नागपुर :- जिला परिषद द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर विकास कार्य किये जाते हैं. स्टाम्प ड्यूटी जिला परिषद की आय का प्रमुख स्रोत है. इस वित्तीय वर्ष में नवंबर में जिला परिषद को स्टांप ड्यूटी से 41 करोड़ और पिछले माह 34 करोड़ रुपये मिले थे. इसके बाद भी जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनि ने बताया कि राज्य सरकार के पास 137 करोड़ की स्टांप ड्यूटी बकाया है.
जिला परिषदों, जिन्हें ग्रामीण विकास के लिए लघु मंत्रालय माना जाता है, को कभी भी स्टांप शुल्क का पूरा हिस्सा नहीं मिला है. इसमें नागपुर जिला परिषद भी शामिल है. राज्य में चाहे किसी भी सरकार की सरकार हो, पिछले 7-8 वर्षों में स्टाम्प ड्यूटी सब्सिडी नहीं मिलने के कारण जिला परिषद पर 167.88 करोड़ का बकाया हो गया था. इस साल सरकार ने नवंबर में 41 करोड़ और फरवरी में 34 करोड़ की सब्सिडी दी. इसके बाद भी अभी 137 करोड़ आना बाकी है.
इस वर्ष, जिला परिषद का बजट पेश करने से पहले, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनि ने ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर स्टांप शुल्क का अनुरोध किया था. नतीजा यह हुआ कि इस वर्ष जिला परिषद को पिछले वर्ष की तुलना में अधिक राशि प्राप्त हुई. पिछले साल 22.45 करोड़ मिले थे.
जिला परिषद सेस फंड का बजट प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 27 मार्च से पहले स्टाम्प ड्यूटी के आधार पर तैयार किया जाता है. जिला परिषद को देय स्टाम्प शुल्क की सूचना पंजीकरण महानिरीक्षक, पुणे को प्रतिवर्ष दी जाती है. यह बजट मांग के अनुरूप तैयार किया जाता है. लेकिन पुरी रकम नहीं मिली. यही कारण है कि 137 करोड़ रुपये अभी भी बिना खर्च किये पड़े हैं. पूर्ण अनुदान प्राप्त होने पर जिले की विकास गतिविधियों एवं व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं में तेजी आयेगी. पिछले साल फीस के तौर पर 22.45 करोड़ रुपये मिले थे. आय केअन्य स्रोतों सहित जिला परिषद का कुल बजट 46.6० करोड़ रुपये था. इस वर्ष सरकार ने जिले के लिए 9० करोड़ रुपये स्वीकृत किये, लेकिन इसमें से 5० फीसदी राशि ग्राम पंचायतों को बांट दी गयी. जिला परिषद का हिस्सा 45 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद थी, लेकिन फिलहाल 3० करोड़ रुपये ही उपलब्ध हैं.
