नवी दिल्ली :- महाराष्ट्रातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकारने पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत ४१० कोटींपेक्षा अधिक निधी वितरित केला आहे. हा निधी प्रामुख्याने जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून विकासकामांसाठी वापरला जाणार आहे.
केंद्र सरकारने हा निधी ‘टाइड’ आणि ‘अनटाइड’ अशा दोन स्वरूपात उपलब्ध करून दिला आहे. सन २०२२-२३ मधील पहिल्या हप्त्यातील रोखलेला १०४.०४ कोटी आणि दुसऱ्या हप्त्यातील १२०.६१ कोटी असा एकूण निधी टाईड अंतर्गत १२ जिल्हा परिषदा, १२५ पंचायत समित्या आणि ५० ग्रामपंचायतींना दिला आहे.
सन २०२३-२४ मधील पहिल्या हप्त्यातील १०६.२० कोटी आणि दुसऱ्या हप्त्यातील ७९.१३ कोटी निधी अनटाइड अनुदानाच्या माध्यमातून वितरित करण्यात आला आहे.
अनटाइड’ निधीचा वापर ग्रामपंचायतींना त्यांच्या स्थानिक गरजांनुसार कोणत्याही विकासकामांसाठी करता येईल. टाइड या निधीचा वापर प्रामुख्याने स्वच्छता आणि हागणदारी मुक्त गाव मोहीम, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा आणि सांडपाणी आणि घनकचरा व्यवस्थापन, पावसाचे पाणी साठवणे आणि पाण्याचा पुनर्वापर करणे यासाठी वापरता येणार आहे.
