नागपूर ३० : नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत आदिवासी समाजातील बालकांना पहिल्या वर्गात निशुल्क प्रवेश देण्यासाठी होत असलेला विलंब बघून आदिवासी समाजातील पालकांनी आपल्या छोट्या बालकांना घेऊन गिरीपेठ येथील आदिवासी आयुक्तालयात अप्पर आयुक्त आयुषी सिंह यांच्या दालना समोर प्रतिकात्मक शाळा भरवीली होती. यात बहुजन समाज पार्टीचे महाराष्ट्र प्रदेश मीडिया प्रभारी उत्तम शेवडे, नागपूर जिल्हा महासचिव चंद्रशेखर कांबळे, वरिष्ठ कार्यकर्ते एड वीरेश वरखडे, आदिवासी कृती समितीचे नेते रोहित ईलपाची, विद्यापीठातील सिनेट सदस्य उमेश कोराम, पियुष गेडाम, दुर्गेश मसराम, नयन गेडाम आदि प्रामुख्याने उपस्थित होते. यावेळी बसपाच्या व पालकांच्या वतीने आदिवासी उपायुक्त दिगंबर चव्हाण यांना निवेदन देण्यात आले.
प्रकरण असे की 23 डिसेंबर 24 पासून ते 15 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत आदिवासी समाजातील बालकांचे इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित शाळेत पहिल्या वर्गात निशुल्क प्रवेश देणेसंदर्भात 12 शर्ती व अटीवर अर्ज मागविण्यात आले होते. त्यानुसार अत्यल्प उत्पन्न असलेल्या व दारिद्र्यरेषे अंतर्गत येणाऱ्या 270 पालकांनी गिरीपेठ येथील आदिवासी आयुक्तालय, आदिवासी शासकीय आश्रम शाळा, शासकीय वस्तीगृह, एकलव्य निवासी शाळा आदी ठिकाणी अर्ज सादर केले. त्यातील नागपूर जिल्ह्यातील 228 अर्ज पात्र ठरविण्यात आले.
परंतु अर्ज करून 6 महिने पूर्ण झाली. अर्ज पात्र ठरून व शाळा सुरू होऊन 3 महिने झाले. परंतु पात्र ठरलेल्या आदिवासी मुलांना पहिल्या वर्गात अजूनही प्रवेशा संदर्भात साधी सूचनाही मिळालेली नाही. त्यामुळे आज आदिवासी समाजातील कार्यकर्त्यांनी व विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी पहिल्या वर्गातील बालकांना सोबत घेऊन आदिवासी आयुक्तालयात प्रतिकात्मक शाळा भरविली. यावेळी पहिल्या वर्गात प्रवेश इच्छुक बालकांनी एबीसीडी, वन टू थ्री आणि इंग्रजी कविता गाऊन सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला.
यापूर्वी डे बोर्डिंग च्या नावाखाली आदिवासी समाजातील बालकांना पहिली ते चौथी पर्यंतचे शिक्षण दिले जायचे. परंतु निवासी ठेवण्याचा निर्णय शासनातर्फे घेण्यात आला. हा अन्यायकारी निर्णय शासनाने रद्द करून जुन्या डे बोर्डिंगच्या धरतीवरच या पहिलीतील बालकांची व्यवस्था करावी. व इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित शाळेत विनाविलंब प्रवेश सुरू करावा अशीही मागणी यावेळी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.