मुंबई, 0२ : राज्यात गेल्या दोन वर्षांपासून मराठा समाजाच्या हक्कासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन पुकारले आहे.आंदोलनाबाबत राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट होणे आवश्यक आहे, असे मत इंडिया अगेन्स्ट करप्शन चे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि ओबीसी एकजूट पारिषदेचे अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी बुधवारी (ता.२) व्यक्त केले. यांसदर्भात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मा.मुख्य न्यायाधीश यांना पत्र लिहले आहे.ऑगस्ट महिन्यात मराठा समाजाकडून केल्या जाणाऱ्या आंदोलनासंदर्भात सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी; यासाठी त्यांना नोटीस पाठवावी, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली आहे.
मराठा समाजाच्या हक्कासाठी मनोज जरांगे पाटील लढत आहेत. त्यांचे नेतृत्व मराठा समाजाला योग्य दिशेने घेऊन जात आहे. अशात ओबीसी एकजूट परिषदेचा खंबीर पाठिंबा आंदोलनाला आहे, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.मराठा आरक्षण अध्यादेशाची अंमलबजावणी करणे,शिंदे समितीला १ वर्षाची मुदतवाढ,मराठा बांधावांवरील सर्व खटले मागे घेणे, हैद्राबाद गॅझेटस लागू करणे, संतोष देशमुख खुन प्रकरणातील आरोपींना फाशी शिक्षा देणे यासह इतर मागण्यांसाठी मराठा समाज २७ ऑगस्ट २०२५ रोजी सकाळी १० वाजता अंतरावली सराटी मधून मुंबईच्या दिशेने निघणार आहे.२९ ऑगस्ट पासून मराठा समाजाकडून आंदोलन केले जाईल,असा इशारा जरांगे-पाटील यांनी सरकारला दिला आहे.
राज्यात जवळपास ७ ते ८ कोटी मराठा बांधव वास्तव्याला आहेत.यातील निम्मे आंदोलक जरी राज्याच्या राजधानीत दाखल झाले तरी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे.वाहनांची आणि आंदोलकांची प्रचंड गर्दी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.या सर्व स्थितीला महाराष्ट्र सरकार ला तोंड द्यावे लागेल, अशात आंदोलन संदर्भात सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी,अशी मागणी करीत जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला पाटील यांनी पाठिंबा दर्शवला.
जरांगे-पाटील मराठा समाजाच्या न्याय मागण्यासाठी लढा देत आहेत.त्यांच्या काही मागण्या सरकार ने मान्य देखील केल्या आहेत. मराठा समाजाचा भव्य मोर्चा लक्षात घेता काही समाज कंटकांकडून दोन समाजामध्ये तेढ Cholche करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो,अशी भीती पाटील यांनी व्यक्त केली.
राज्यात त्यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन नये, याकरिता राज्य सरकार ला नोटीस बजावून आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारी म्हणून काय उपाययोजना केल्या आहेत, यासंदर्भात लेखी हमी घ्यावी, अशी विनंती पाटील यांनी मा.उच्च न्यायालयाला केली आहे. मुंबईत कायदा-सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याची जवाबदारी आंदोलकांची देखील आहे.याची काळजी आंदोलक निश्चित घेतील. मात्र आंदोलनाला गालबोट लावण्याचा प्रकार समाजकंटकांकडून केल्या जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशात सरकारची भूमिका स्पष्ट होणे आवश्यक आहे,असे पाटील म्हणाले.