मुंबई :- शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे तसेच स्वायत्त संस्थांमधील सेवेदरम्यान दिव्यांगत्व प्राप्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे आणि नोकरीतील सुरक्षिततेचे संरक्षण करण्यासाठी राज्य शासनाने या कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी निर्णय घेतला आहे. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम २० (४) नुसार अधिसंख्य पद निर्माण करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या असल्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले.
सचिव मुंढे म्हणाले, सेवेदरम्यान दिव्यांगत्व प्राप्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला फक्त दिव्यांगत्वामुळे सेवेतून काढता येणार नाही किंवा त्याच्या पदाचा दर्जा कमी करता येणार नाही. जर कर्मचारी सध्याच्या पदावर कार्य करण्यास असमर्थ असेल, तर त्याला समान वेतनश्रेणीतील दुसऱ्या योग्य पदावर पदस्थापित करणे आवश्यक राहील. तसेच कोणत्याही पदावर समायोजन शक्य नसल्यास, तो योग्य पद मिळेपर्यंत किंवा सेवानिवृत्तीपर्यंत अधिसंख्य पदावर पदस्थापना करणे आवश्यक आहे.
अधिसंख्य पदांची निर्मिती करताना दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियमातील कलम ३३ नुसार दिव्यांगांसाठी राखीव पदांच्या तरतुदींचा आधार घेण्यात येईल. अशा पदांसाठी सामान्य प्रशासन विभाग व वित्त विभागाची प्रशासकीय व अर्थसंकल्पीय मंजुरी आवश्यक असेल. सेवेदरम्यान दिव्यांगत्व प्राप्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन सध्याच्या किंवा अन्य योग्य पदावर करण्याबाबत नियुक्त प्राधिकारी वैद्यकीय मंडळ किंवा दिव्यांग तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनानुसार निर्णय घेण्यात येईल.
या निर्णयामुळे सेवेदरम्यान दिव्यांगत्व प्राप्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नोकरीची स्थैर्यता, सन्मानपूर्वक कार्य करण्याचा अधिकार आणि शासन सेवेत सुरक्षित स्थान मिळण्याचा मार्ग अधिक दृढ झाला असल्याचे सचिव मुंढे यांनी सांगितले.
याबाबतचा शासन निर्णय दिव्यांग कल्याण विभागाने निर्गमित केला असून महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
