नागपूर :- पालघर तालुक्यातील लिंबाने सॉल्ट इंडस्ट्रीमध्ये १८ तारखेला झालेल्या दुर्घटनेची सखोल चौकशी सुरू आहे. मृत व जखमी कामगारांना योग्य नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी राज्य शासनाकडून तातडीने उपाययोजना करण्यात येत असल्याची माहिती कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य राजेंद्र गावित यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री अॅड.फुंडकर बोलत होते. सदस्य राजू तोडसाम व नाना पटोले यांनीही चर्चेत सहभाग घेतला.
कामगार मंत्री ॲड. फुंडकर म्हणाले की, दुर्घटना उत्पादन प्रक्रियेत झालेली नाही. प्रयोगशाळेत वापरण्यात येणाऱ्या निष्क्रिय करावयाचे रसायन नष्ट करताना मेटलशी झालेल्या रासायनिक अभिक्रियेच्या स्फोटामुळे झाली. स्फोटाच्या वेळी मालक स्वतः घटनास्थळी होते. मृत कामगारांसाठी कंपनीच्या ग्रुप इन्शुरन्सद्वारे भरपाई प्रक्रियेचा पाठपुरावा सुरू आहे. तसेच कामगार न्यायालयातून मिळणारी रु. १५ लाखांची भरपाईही देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. जखमी चारही कामगारांचा संपूर्ण उपचार खर्च व्यवस्थापनाकडून करण्यात आला आहे.
मालकावर फौजदारी गुन्हे दाखल असून, त्याला अटक झाल्याने भरपाई प्रक्रियेला विलंब होत असल्याचे सांगून मंत्री ॲड.फुंडकर म्हणाले, मालकाची पत्नी भरपाई देण्यास तयार आहे. पण न्यायालयीन कारणामुळे विलंब होत आहे. कामगार न्यायालयाकडून तातडीचा आदेश मिळावा, यासाठी पाठपुरावा करण्यात येत आहे. इन्शुरन्स कंपनीकडेही कामगार विभागामार्फत पाठपुरावा करण्यात येत आहे.
मंत्री ॲड.फुंडकर म्हणाले, राज्यात औद्योगिक अपघात होण्याचे प्रमाण लक्षात घेता कामगार विभागातील अधिकारी संख्या कमी असली तरी सीएसआय प्रणालीद्वारे कामगार विभाग, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व महाराष्ट्र औद्येगिक विकास महामंडळ यांच्यावतीने संयुक्त तपासण्या होत आहेत.
मागील चर्चेनंतर शासनाने 2 हजार 230 धोकादायक कारखान्यांची तपासणी केली आहे. त्यापैकी 469 कारखान्यांकडे नियमांचे पालन नसल्यामुळे कारवाई करण्यात आली. तसेच सुरक्षित उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचेही मंत्री ॲड. फुंडकर यांनी सांगितले.
भविष्यात अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी पालघर महाराष्ट्र औद्येगिक विकास महामंडळ वसाहत व परिसरातील सर्व उद्योगांचे विस्तृत परीक्षण, नियमभंग आढळल्यास तातडीने दंडात्मक कारवाई, कामगार विभागातील अधिकाऱ्यांची संख्या वाढविण्याची प्रक्रिया, लवकरच राज्यव्यापी विशेष सुरक्षा मोहीम सुरू करण्यात येणार आहे, असेही कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर यांनी सांगितले.
