महाराष्ट्र भीक मागण्यास प्रतिबंध अधिनियमात सुधारणा प्रस्तावित करताना मनोरुग्ण,भिक्षेकरी यांची गरिमा राखण्याची काळजी घेण्याचे निर्देश
नागपूर :- महाराष्ट्र भीक मागण्यास प्रतिबंध करण्याबाबतच्या अधिनियमात सुधारणा करताना केवळ कायदेशीर नव्हे तर मानवी हक्क, सामाजिक संवेदनशीलता आणि आधुनिक धोरणात्मक दृष्टिकोन केंद्रस्थानी ठेवणे आवश्यक आहे. यासाठी संपूर्ण अधिनियमातील सर्व कलमांची बारकाईने छाननी करून उचित, सन्मानजनक आणि काळानुरूप शब्दांचा समावेश करण्यात यावा, असे स्पष्ट निर्देश विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.
या अधिनियमातील सुधारणा प्रस्तावित विधेयकाच्या अनुषंगाने विधानभवनात आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीत त्या अध्यक्षस्थानावरून बोलत होत्या. बैठकीस विधीमंडळ सचिव शिवदर्शन साठे, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य सचिव धीरज कुमार, सचिव विधी व न्याय विभाग सतीश वाघोले, सचिव महिला व बालविकास नयना गुंडे, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे उपसचिव विलास बेंद्रे, महिला व बालविकास विभागाचे उपसचिव आनंद भोंडवे यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
डॉ. गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले की, विधेयकातील काही शब्दप्रयोग आजच्या सामाजिक जाणिवांशी विसंगत ठरत असून त्यामध्ये सुधारणा करणे अत्यावश्यक आहे. उदाहरणार्थ, ‘वेडा’ या शब्दाऐवजी ‘मनोरुग्ण’ हा अधिक सन्मानजनक व वैज्ञानिक शब्द वापरण्या बाबत विचार व्हावा. विकृतचित्त शब्द आवश्यकता नसल्यास वगळण्याबाबत विचार करावा. अशा प्रकारे संपूर्ण अधिनियमातील प्रत्येक कलमाची सखोल छाननी करून काळानुरूप आवश्यक बदल सुचवावेत, असे त्यांनी सांगितले.
अधिनियमात विधेयकाद्वारे सुधारणा करताना काळानुरूप झालेले सामाजिक बदल, उपलब्ध शास्त्रीय संशोधन, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश तसेच केंद्र शासनाने संमत केलेले नवे कायदे यांचा सर्वांगीण अभ्यास करणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
समाजातील प्रत्येक घटकाचे मानवी हक्क अबाधित राहावेत, यासाठी अधिनियम अधिक संवेदनशील, समतोल आणि मानवकेंद्री करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक त्या सर्व सुधारणा करण्यात याव्यात आणि अधिनियमातील सुधारणा करताना त्यांची गरिमा राखली जाईल असे शब्दप्रयोग करण्याची दक्षता घ्यावी असे स्पष्ट निर्देश विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी यावेळी सबंधितांना दिले.
