नागपुर :- महाराष्ट्र में होने वाले अहम नगर निकाय चुनावों से ठीक पहले राज्य चुनाव आयोग ने महायुति सरकार को बड़ा झटका दिया है। आयोग ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना की जनवरी माह की किस्त तय समय से पहले जारी करने पर रोक लगा दी है। यह फैसला उस वक्त आया है, जब मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सरकार मकर संक्रांति से पहले दिसंबर और जनवरी की दो किस्तें एक साथ महिलाओं के खातों में डालने की तैयारी कर रही थी।
राज्य चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (आचार संहिता) लागू होने के कारण सरकार किसी भी तरह का अग्रिम भुगतान नहीं कर सकती। यह फैसला उन शिकायतों के बाद लिया गया, जिनमें आरोप लगाया गया था कि चुनाव से ठीक पहले योजना की दो किस्तें एक साथ देकर मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है।
दरअसल, बीजेपी नेता और मंत्री गिरीश महाजन ने बयान दिया था कि पात्र महिलाओं को दिसंबर और जनवरी की ₹1,500-₹1,500 की राशि मिलाकर कुल ₹3,000 मकर संक्रांति (14 जनवरी) से पहले मिलेंगे। उन्होंने इसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से “विशेष उपहार” बताया था। इसी बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया।
चुनाव आयोग ने क्यों लगाई रोक?
राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने साफ कहा-जो राशि देय है, वह दी जा सकती है, लेकिन आचार संहिता के दौरान किसी भी तरह का अग्रिम भुगतान स्वीकार्य नहीं है। इसके अलावा, इस अवधि में नए लाभार्थी भी नहीं जोड़े जा सकते। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि जो किस्तें पहले से लंबित हैं या नियमित रूप से देनी हैं, उन्हें जारी किया जा सकता है, लेकिन चुनाव से पहले अतिरिक्त या समय से पहले भुगतान को मंजूरी नहीं दी जाएगी।