-‘अन्यायग्रस्त शेतकरी संघर्ष समिती’चा जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत इशारा; प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाची मागणी
हंसराज, प्रतिनिधी भंडारा :-गोसीखुर्द धरणामध्ये १०० टक्के पाणीसाठा झाल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात असतानाच, जमिनीच्या संपादनावरून आता मोठा वाद निर्माण झाला आहे. ज्या जमिनींमध्ये पाणीच नाही, अशा जमिनींचे चुकीच्या पद्धतीने संपादन करून शासनाची फसवणूक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आणि संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांना निलंबित करावे, या मागणीसाठी ‘अन्यायग्रस्त शेतकरी संघर्ष समिती’च्या वतीने आज जिल्हाधिकारी सावन कुमार यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्र्यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
शासनाकडून सध्या धरणाच्या बुडीत क्षेत्राचे सर्वेक्षण ड्रोन आणि सॅटेलाईटद्वारे केले जात आहे. हे सर्वेक्षण १०० टक्के अचूक असल्याचा दावा अधिकारी करत आहेत. मात्र, संघर्ष समितीने हा दावा फेटाळून लावला आहे. सन २०२२ मध्ये ज्या शेतात पाणी नव्हते आणि आजही नाही, अशा जमिनी २०२५ मध्ये रजिस्टर करून घेण्यात आल्या आहेत. हा प्रकार म्हणजे शासनाची शुद्ध फसवणूक असून, खोटे पुरावे सादर करून शासकीय निधीचा अपहार करण्यात आल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे.
भंडारा जिल्ह्यातील टाकळी आणि खमाटा ही गावे वैनगंगा आणि सूर नदीच्या मध्यभागी असल्याने तेथील शेती करणे अत्यंत कठीण झाले आहे. त्यामुळे या दोन्ही गावांतील संपूर्ण शेती संपादित करावी, अशी आग्रही मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. तसेच ज्यांच्या शेतात प्रत्यक्ष पाणी साचलेले आहे, त्यांच्या जमिनी तातडीने संपादित करण्यात याव्यात, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
केवळ तंत्रज्ञानावर विसंबून न राहता गोसीखुर्दचे अधिकारी, तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि ग्रामपंचायत प्रशासनाची एक संयुक्त समिती नेमावी. या समितीने प्रत्यक्ष शेतात जाऊन शेतकऱ्यांच्या समक्ष सर्वेक्षण करावे आणि या सर्वेक्षणाची सूचना पूर्ववत ग्रामपंचायत कार्यालयात लावण्यात यावी, अशी मागणी समितीने केली आहे.
हे निवेदन अन्यायग्रस्त शेतकरी संघर्ष समितीचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रशेखर भिवगडे, कार्याध्यक्ष विष्णुदास लोणारे, नितेश बोरकर, प्रमोद भांडारकर, दीपक खादाडे यांच्या नेतृत्वात देण्यात आले. मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा यावेळी धरणग्रस्त शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
