spot_imgspot_img

Latest News

spot_img

Related Posts

‘एमपीएससी’च्या जागांमध्ये होणार मोठी वाढ !

– नवीन मागणीपत्रानंतर परीक्षा अर्जासाठी मुदत

नागपूर :- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित, गट-अ आणि गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६ या परीक्षेसाठी अर्ज करण्यास उमेदवारांना ३१ डिसेंबर ते २० जानेवारीपर्यंत वेळ देण्यात आली होती. मात्र, ही वेळ अपुरी असल्याने अर्ज भरण्यास ‘एमपीएससी’ने मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी स्पर्धा परीक्षार्थींकडून होत आहे.

विशेष म्हणजे जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यावर अनेक विभागाकडून एमपीएससीकडे मागणीपत्र आलेले नव्हते. त्यामुळे केवळ ८७ जागांसाठी ही जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. मात्र, या जागांमध्ये मोठी वाढ होणार आहे. कुठल्या विभागाच्या जागा वाढणार पाहा.

‘एमपीएससी’ने परीक्षेसंदर्भातील माहिती प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे दिली. या पदभरतीच्या माध्यमातून सामान्य प्रशासन विभाग, महसूल आणि वन विभागातील एकूण एकूण ८७ रिक्त जागा भरल्या जाणार आहेत. त्यात उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ गट विकास अधिकारी (उच्च श्रेणी) गट-अ पदाच्या १३ जागा, सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा गट-अ पदाच्या ३२ जागा, सहायक गट विकास अधिकारी गट-ब पदाच्या ३० जागा, उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) गट-ब पदाच्या ४ जागा आणि पशुवैद्यकीय अधिकारी गट-अ पदाच्या ८ जागांचा समावेश आहे. तर उपजिल्हाधिकारी गट- अ या संवर्गासाठी शासनाकडून मागणीपत्र प्राप्त झालेले नाही.

उमेदवारांना ३१ डिसेंबरपासून २० जानेवारीर्यंत अर्ज भरता आले. मात्र, अर्जासाठी हा अपुरा वेळ असल्याने आयोगाने मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी होत आहे. भरती प्रक्रिया पूर्व परीक्षा, लेखी मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत अशा तीन टप्प्यांत राबवली जाणार आहे. पूर्व परीक्षेचे गुण केवळ मुख्य परीक्षेसाठी पात्रता निश्चित करण्यासाठी वापरले जातील. अंतिम निकालात त्या गुणांचा समावेश नसेल.

पूर्व परीक्षेतील निकालाच्या आधारे संबंधित सेवेच्या मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांसाठी स्वतंत्रपणे मुख्य परीक्षा घेण्यात येईल. संबंधित सेवानिहाय मुख्य परीक्षेचा दिनांक स्वतंत्रपणे जाहीर करण्यात येईल. पदसंख्या आणि आरक्षण, संवर्गामध्ये शासनाच्या संबंधित विभागाच्या सूचनेनुसार बदल होण्याची शक्यता आहे.

या जागा वाढण्याची शक्यता

ग्रामविकास विभाग – ४३

वित्त विभाग – ३२

उद्योग, उर्जा व कामकार विभाग – ०४

वित्त विभाग – २३

गृह विभाग – ०९

सामान्य प्रशासन विभाग –१०

एकूण – १२१

Popular Articles