मुंबई :- नागपूर शहरातील मोतीबाग परिसरात ड्रग्स तस्करांविरोधात झालेल्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासन अमली पदार्थांविरोधात ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण राबविणार आहे. अशा गुन्ह्यांमध्ये सहभागी आरोपींची संपत्ती जप्त करण्यासह कठोर कारवाई केली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.
मोतीबाग येथील ड्रग्स तस्करांच्या घरांवर छापे टाकून गांजा व अग्निशस्त्रांचा साठा जप्त करण्यात आल्याबाबत सदस्य प्रवीण दटके यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत विकास ठाकरे, विक्रम पाचपुते आणि डॉ. नितीन राऊत यांनी सहभाग घेतला.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, संबंधित प्रकरणात सामाजिक गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा, १९९९ अंतर्गत विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपींविरुद्ध चार्जशीट दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, पुढील टप्प्यात कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून त्यांच्या मालमत्तेवर जप्तीची कारवाई केली जाणार आहे.
बेकायदेशीर बांधकाम आढळल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार नोटीस देऊन महानगरपालिकेमार्फत योग्य ती कारवाई केली जाईल. तसेच संबंधित भागात विशेष मोहीम राबवून अशा गुन्ह्यांना आळा घालण्यात येईल. भविष्यात अशा घटना घडल्यास संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांनाही जबाबदार धरण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
नागपूर पोलिसांनी ‘ऑपरेशन थंडर’ अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर कारवाया करत गेल्या ११ महिन्यांत ९०७ गुन्हे उघडकीस आणले आहेत. या कारवायांमध्ये सुमारे १२५४ किलो अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले असून त्यांची किंमत अंदाजे १० कोटी रुपये आहे. राज्यात ड्रग्सविरोधी कारवाई अधिक प्रभावी करण्यासाठी ३१ ऑगस्ट २०२३ रोजी अँटी नारकोटिक टास्क फोर्स (ANTF) स्थापन करण्यात आली आहे. ही यंत्रणा राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांपर्यंत विस्तारण्यात आली असून नवीन पदनिर्मितीद्वारे ती अधिक बळकट करण्यात आली आहे. केंद्र शासन व इतर राज्यांशी समन्वय वाढवून इंटेलिजन्स शेअरिंग केल्यामुळे आंतरराज्य व आंतरराष्ट्रीय ड्रग्स नेटवर्कवर कारवाई शक्य होत असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस नमूद केले.
ड्रग्स प्रकरणांमध्ये केवळ गुन्हा नोंदवून थांबणार नसून ‘फॉरवर्ड’ आणि ‘बॅकवर्ड’ लिंक शोधून संपूर्ण साखळी उद्ध्वस्त करण्यावर भर दिला जात आहे. तसेच अशा गुन्ह्यांमध्ये थेट किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग आढळणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाऐवजी थेट बडतर्फीची कारवाई केली जाईल. अल्पवयीन मुलांचा ड्रग्स तस्करीत वापर होत असल्याची बाब गंभीर असल्याचे नमूद करत, अशा गुन्ह्यांसाठी कायदेशीर वयोमर्यादा १८ वरून १६ वर्षे करण्याबाबत केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार असल्याची माहितीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
