मुंबई :- नागपूर जिल्ह्यातील हिंगणा औद्योगिक वसाहतीमधील अतिक्रमणधारकांना पट्टे वाटप करण्याबाबत राज्य शासनाने नेहमीच सकारात्मक भूमिका बजावली आहे. हा विषय एमआयडीसीच्या संचालक मंडळासमोर मांडून निर्णय घेणार असल्याचे राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी विधानसभेत सांगितले.
आमदार समीर मेघे यांनी एमआयडीसी क्षेत्रातील तीन गावांमधील १९८० पूर्वीच्या अतिक्रमित जागेचा आणि तिथे राहणाऱ्या नागरिकांना निवासी पट्ट्यांचे वाटप करणे या अनुषंगाने लक्षवेधी सूचनेद्वारे उपस्थित केला होता.
राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक म्हणाले की, एमआयडीसीच्या नियमावलीत निवासी पट्टे वाटप किंवा नियमितीकरण करण्याची कोणतीही तरतूद किंवा पॉलिसी नाही. त्यामुळे एमआयडीसी थेट पट्टे देऊ शकत नाही. २०१६ मध्ये तत्कालीन पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीनुसार, एमआयडीसीने ही जागा महसूल विभागाला द्यावी आणि त्या बदल्यात महसूल विभागाने एमआयडीसीला दुसरी जागा द्यावी, असा पर्याय सुचवण्यात आला होता. महसूल विभागाने पोही गावातील ७३.६९ हेक्टर जागा दाखवली होती, परंतु ती जागा एमआयडीसीच्या उपयोगासाठी तांत्रिकदृष्ट्या योग्य नसल्याने तो प्रस्ताव प्रलंबित राहिला.
राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक म्हणाले की, पट्टे वाटपासाठी नवीन पॉलिसी तयार करण्याबाबतचा विषय एमआयडीसीच्या संचालक मंडळासमोर मांडला जाईल. जर महसूल विभागाने एमआयडीसीला योग्य व्हॅल्युएशन असलेली आणि वापरायोग्य दुसरी जागा उपलब्ध करून दिली, तर ही जागा महसूल विभागाकडे हस्तांतरित करण्यास एमआयडीसीला कोणतीही हरकत नाही. त्यानंतर महसूल विभाग आपल्या नियमांनुसार पट्टे वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण करू शकेल असे उत्तर त्यांनी दिले.
या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानसभा सदस्य योगेश सागर यांनी सहभाग घेतला.
