मुंबई :- राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या शिफारशींची कालबद्ध कार्यवाही करण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून, यासाठी नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच, या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी स्वतंत्र हेड आणि ऑनलाईन पोर्टल सुरू करण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याची माहिती राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तरांच्या तासात दिली.
सभागृहात आमदार अतुल भातखळकर यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.
राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले की, उपसचिवांच्यास्तरावर एका ‘नोडल ऑफिसर’ची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आयोगाकडे प्रलंबित असलेल्या ३० केसवर कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच या शिफारशींवर काम करण्यासाठी स्वतंत्र ‘हेड’ मुख्यमंत्री महोदयांच्या मार्गदर्शनाखाली आवश्यकतेनुसार करता येईल. शिफारस करणाऱ्या संबंधित व्यक्तीला आपल्या अर्जाचे, शिफारशीचे सध्याचे स्टेटस काय आहे, हे कळावे यासाठी विशेष ऑनलाईन पोर्टल सुरू करण्याचा सरकारचा विचार आहे. यामुळे प्रशासकीय कामात अधिक स्पष्टता येईल.
