– सार्वजनिक जागांवरील अनाधिकृत बांधकामे हटवणार…
मुंबई :- राज्यातील लाखो गरीब आणि गरजू कुटुंबांचा निवासस्थानाचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी सन २०११ पर्यंत झालेली व सध्या केवळ निवासासाठी अस्तित्वात असलेली अतिक्रमणे- अनाधिकृत बांधकामे नियमानुकूल करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून याबाबतचा शासन निर्णयही निर्गमित करण्यात आल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. मुंबई वगळता राज्यात सर्वत्र ही योजना लागू राहिल.
सर्वांसाठी घरे हे धोरण आणि विकसित महाराष्ट्र २०४७ चे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत विकास पोहोचवणे हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे. या निर्णयानुसार, कोणत्याही परिस्थितीत भारताचा नागरिक नसलेल्या म्हणजेच बांग्लादेशी व्यक्तीचे अतिक्रमण नियमित होणार नाही. याची दक्षता अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्याने घ्यायची आहे.
असे अतिक्रमण आढळल्यास पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच या या आदेशानुसार, ५०० चौरस फुटांपर्यंतचे निवासी अतिक्रमण पूर्णपणे विनामूल्य नियमानुकूल करण्यात येणार आहे. तर उर्वरित क्षेत्रासाठी प्रचलित बाजारमूल्याच्या केवळ दहा टक्के रक्कम कब्जेहक्काची रक्कम म्हणून आकारली जाईल.
नदीपात्र, नाले, गायरान, सार्वजनिक रस्ते, वने, स्मशानभूमी, खेळण्याचे मैदान किंवा शाळा/रुग्णालयासाठी आरक्षित असलेल्या जमिनींवरील अतिक्रमणे कोणत्याही परिस्थितीत नियमित केली जाणार नाहीत. अशा बाधित कुटुंबांना ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’तून पर्यायी घरे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
तर नदीपात्र, स्मशानभूमी, खेळाचे मैदान, शाळा, रुग्णालयासाठी राखीव जागा तसेच इतर कोणत्याही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी राखीव जागांवरील अतिक्रमणे नियमित न करता ती काढून टाकण्याचे आदेश द्यावेत, सबंधित व्यक्तीने बांधकाम काढून घेतले नाही तर जिल्हा प्रशासन किंवा पालिकांनी ते बांधकामे हटवावीत आणि याचा खर्च सबंधित व्यक्तींकडून वसूल करावा असे आदेशही देण्यात आले आहेत.
