– आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांच्या लक्षवेधीवर मंत्र्यांची मोहोर; महिनाभरात प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश
हंसराज, भंडारा :- भंडारा विधानसभा क्षेत्रातील गोसेखूर्द प्रकल्पबाधितांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी विधानसभेत उचललेल्या आवाजाला मोठे यश आले आहे. या लक्षवेधी सूचनेची दखल घेत मदत व पुनर्वसन मंत्री आशिष जयस्वाल यांनी मुंबईत विशेष बैठक घेतली. यात भंडारा मतदारसंघातील ३२ अंशतः बाधित गावांचे पुनर्वसन पूर्णतः बाधित गावांच्या नियमाप्रमाणे करण्याचे आणि प्रलंबित सर्वेक्षणाचे काम तातडीने पूर्ण करून एका महिन्याच्या आत शासन दरबारी प्रस्ताव सादर करण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत.
गोसेखूर्द प्रकल्पामुळे अनेक गावांच्या जमिनी गेल्या, मात्र अनेक वर्षे उलटूनही प्रकल्पग्रस्तांना योग्य मोबदला आणि मूलभूत सुविधा मिळाल्या नव्हत्या. विशेषतः ३२ गावांचा प्रश्न अधांतरी होता. आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी अधिवेशनादरम्यान लक्षवेधीच्या माध्यमातून हा प्रश्न लावून धरला होता. यावर तोडगा काढण्यासाठी मंत्रालयातील मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांच्या दालनात उच्चस्तरीय बैठक पार पडली.
या निर्णयाचा लाभ भंडारा विधानसभा क्षेत्रातील खमारी, खापा (अजिमाबाद), मुजबी, दवडीपार (बेला), दाभा, गणेशपूर, भोजापूर, सालेबर्डी, कारधा, तिड्डी, निमगाव, अर्जुनी टोली, मेंढा, कोरंभी देवी, बेला, कोथूर्णा, खैरी, पेवठा, कोंढी, कवडशी, बेरोडीटोला, करचखेडा, जमनी, लोहारा, भंडारा खास, पाहूनगाव, इटगाव, कुर्झा, खमाटा, बेटाळा, सुरबोडी, बोरगाव बुज आणि टोली या ३२ गावांना मिळणार आहे.
महिनाभरात अहवाल सादर करण्याचे आदेश
बैठकीत मंत्री आशिष जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले की, संबंधित ३२ गावांचे पुनर्वसन करण्यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया तातडीने राबवली जावी. यासाठी मदत व पुनर्वसन विभाग आणि जलसंपदा विभाग संयुक्तपणे काम करतील. पुनर्वसनानंतर या जमिनींची संपूर्ण जबाबदारी जलसंपदा विभागाची असेल. तसेच ड्रोन सर्वेक्षणाचे कामही युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला गोसेखूर्द प्रकल्पाचे अधीक्षक अभियंता राजेश पाटील, पुनर्वसन विभागाच्या उपजिल्हाधिकारी लीना फलके , गोसे पुनर्वसन विभाग (नागपूर) चे कार्यकारी अभियंता जितेंद्र तुरखेडे, उपविभागीय अधिकारी संदेश पिंपरकर, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता व उपसचिव प्रवीण कोल्हे, कक्ष अधिकारी प्रियांका शिंदे, सहाय्यक अधीक्षक योगेश वाघ, अपर सचिव प्रीती वारखेडे यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
आमदार भोंडेकर यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला ३२ गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न आता सुटण्याच्या मार्गावर असल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
