खरेतर लोकसभेच्या तीन निवडणुका लागोपाठ जिंकणार्या भाजपला अजूनही देशात ४० टक्के मतांचा टप्पा गाठता आलेला नाही.
नुकत्याच झालेल्या तमिळनाडू, पश्चिम बंगालसह पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या निकालांनंतर राष्ट्रीय राजकारणातील संदर्भ बदलल्याचे दिसत आहेत. विशेषत: ‘इंडिया आघाडी’पासून सुरू झालेली आणि अलीकडेच महिला आरक्षण विधेयकाच्या निमित्ताने संसदेत ठळकपणे दिसलेली विरोधकांच्या ऐक्याची वीण उसवली गेली आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. याउलट केंद्रातील सत्ताधारी भाजपला पश्चिम बंगालच्या विजयाने अधिक बळ मिळाले आहे. या निकालांनंतरचे देशाचे राजकीय चित्र पाहता देशातील ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक भूभागावर भाजप किंवा मित्र पक्षाची सत्ता प्रस्थापित झाली आहे. अशा पद्धतीने देशभर पसरलेल्या भाजपशी सामना करण्यासाठी एकेका राज्यातून एकेकट्याने भाजपच्या विरोधात लढण्यापेक्षा एकत्र येऊन लढण्यासाठी विरोधकांच्या एकीचा मुद्दा नेहमी मांडला जातो. २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी विरोधकांनी एकत्र येत ‘इंडिया आघाडी’चा प्रयोग केला. अर्थात, सारेच विरोधक या आघाडीत सहभागी झाले नव्हते. तरीही विरोधकांची मोट बांधण्यात तेव्हा काँग्रेसला बर्यापैकी यश आले होते. ममता बॅनर्जी सहभागी झाल्या नसल्या तरी अगदी आम आदमी पार्टीच्या अरविंद केजरीवाल यांच्यासारखे कट्टर काँग्रेस विरोधकही या आघाडीत सहभागी झाले होते. त्याचा निकालावरही परिणाम झाला. भाजपने सत्ता राखली असली तरी ‘चारसो पार’ची घोषणा दिलेल्या भाजपची गाडी २४० वरच रखडली. विरोधकांच्या एकीमुळेच भाजपला रोखण्यात तेव्हा यश आले होते. अगदी गेल्याच महिन्यात महिला आरक्षणाच्या आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेसाठी मांडण्यात आलेले घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत विरोधकांच्या एकीनेच मंजूर होऊ शकले नाही. संसदीय राजकारणात पंतप्रधान मोदी यांचा गेल्या १२ वर्षांतील राजकीय कारकीर्दीतील पहिलाच पराभव. सर्व विरोधक एकत्र आल्याने भाजपला घटना दुरुस्तीसाठी आवश्यक दोन तृतीयांश मतांचे उद्दिष्ट साधता आले नाही. परिणामी भाजपला मोठा धक्का बसला.
विरोधकांची अशीच एकी निवडणुकांमध्ये आणि एरव्ही संसदेतही कायम राहावी अशी अपेक्षा या निमित्ताने व्यक्त करण्यात येत होती. पण तमिळनाडू विधानसभेच्या निकालाने विरोधकांच्या एकीला मोठा धक्का बसला आहे. तिथे चित्रपट अभिनेते विजय यांच्या टीव्हीके पक्षाने अनपेक्षितपणे मुसंडी मारली. पक्षाला बहुमतासाठी १० आमदारांचे संख्याबळ कमी पडले आणि सारे चित्र बदलले. विजयने भाजपच्या कच्छपी लागू नये म्हणून कधी नव्हे एवढ्या चपळाईने काँग्रेसने विजय यांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय जाहीर केला. पण त्यासाठी काँग्रेसने गेल्या दोन दशकांचा मित्र पक्ष असलेल्या द्रमुकशी आघाडी तोडली. वास्तविक, द्रमुक आणि विजय या दोघांचाही भाजप हा समान शत्रू आहे. भाजप हा वैचारिक विरोधक असल्याचे विजय यांनी प्रचारातच जाहीर केले होते. पण त्यांना पाठिंबा देणे राज्यातील दीर्घकालीन राजकारणासाठी द्रमुकला सोयीचे नव्हते. विजय यांना पाठिंबा देण्याचा काँग्रेसचा निर्णय द्रमुकला आवडला नाही. काँग्रेसने पाठीत खंजीर खुपसल्याची अधिकृत प्रतिक्रिया द्रमुककडून व्यक्त करण्यात आली. त्यातच द्रमुक व अण्णा द्रमुक या पारंपरिक विरोधकांनी एकत्र येऊन सरकार स्थापन करण्याच्या दिल्लीतील प्रयत्नांना स्टॅलिन यांनी अनुकूल प्रतिसाद दिला होता. तर तमिळनाडूसारख्या मोठ्या राज्यात भाजपला चंचूप्रवेश मिळू नये म्हणून काँग्रेसने विजय यांना साथ देण्याचा निर्णय घेतला. काँग्रेसचे हे वागणे द्रमुकला एवढे नापसंत ठरले की त्यांनी ताबडतोब लोकसभा अध्यक्षांना पत्र लिहून सभागृहात बसण्यासाठी वेगळी जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. काँग्रेसच्या या निर्णयामुळे द्रमुकचे २२ खासदार काँग्रेसपासून दुरावले आहेत. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत तमिळनाडूतील सर्व ३९ जागा ‘इंडिया आघाडी’ने जिंकल्या होत्या. पण आता सगळीच गणिते बदलण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे समाजवादी पक्षाच्या अखिलेश यादव यांनीही काँग्रेसने उचललेल्या या पावलाबद्दल सूचक टिप्पणी केली आहे. या सगळ्या घडामोडींचा ‘इंडिया आघाडी’ला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या पश्चिम बंगालमधील पराभवाचाही विरोधकांच्या संख्याबळावर परिणाम होऊ शकतो. पश्चिम बंगाल आणि तमिळनाडूतील लोकसभेच्या एकूण ८१ जागांपैकी ‘इंडिया आघाडी’ आणि ममतांच्या तृणमूल काँग्रेसने एकूण ६९ जागा जिंकल्या होत्या. आगामी लोकसभा निवडणुकीआधी मतदारासंघांची पुनर्रचना होऊन जागांच्या संख्येत वाढ झाली वा सध्याचेच संख्याबळ कायम राहिले तरीही विरोधकांना एवढे यश संपादन करणे आता आव्हानात्मक असेल.
काँग्रेस, ममता बॅनर्जी, आम आदमी पार्टीचे केजरीवाल, समाजवादी पार्टी, द्रमुक या सगळ्या विरोधी पक्षांमध्ये एक समान धागा म्हणजे या सर्वांचा राजकीय विरोधक एकच, भाजप. भाजपशी सामना करण्यासाठी या विरोधकांची एकी राहणे अपेक्षित आहे. पण बदलत्या परिस्थितीत त्यांची मोट बांधणे हे आव्हानात्मक ठरणार आहे. काही तरी होऊन एकत्र आले तरी विरोधकांचे ऐक्य टिकेलच याची खात्री देता येत नाही. इंदिरा गांधी यांनी लागू केलेल्या आणीबाणीनंतर समाजवाद्यांपासून जनसंघापर्यंत टोकाचे विरोधक पक्ष एकत्र आले होते. कारण काँग्रेस हा तेव्हा सगळ्यांचा प्रमुख राजकीय शत्रू होता. एकीचा हा प्रयोग तेव्हा यशस्वी झाला आणि जनता पक्षाला सत्ता मिळाली. ही एकी फार काळ टिकली नाही. जनसंघाच्या नेत्यांच्या दुहेरी सदस्यत्वाचा मुद्दा मधू लिमये आणि अन्य समाजवादी साथींनी पुढे रेटला. जनता पक्षातील जनसंघाच्या नेत्यांनी रा. स्व. संघाशी असलेले संबंध तोडावेत, अशी मागणी करत जनता पक्षातील नेत्यांनी तेव्हा दबाव आणला होता. शेवटी या दुहेरी सदस्यत्वाच्या मुद्द्यावरच जनता पक्षाचे सरकार कोसळले. आताचे चित्रही फार काही वेगळे नाही. काँग्रेसच्या भूमिकेमुळे द्रमुकला वेगळा निर्णय घ्यावा लागला आहे. भाजप विरोधातील लढाईत द्रमुकची भूमिका महत्त्वाची होती. केंद्र- राज्य संबंध, दक्षिणेकडील राज्यांवर होणारा अन्याय, हिंदी सक्तीला विरोध, त्रिभाषा सूत्र, विधेयके रोखून धरण्याच्या कृतीच्या विरोधात थेट राज्यपालांशी पंगा अशा विविध मुद्द्यांवर द्रमुकने भाजपशी सातत्याने दोन हात केले आहेत. द्रमुक, काँग्रेस किंवा विजय यांचा टीव्हीके या तिन्ही पक्षांची खरी लढाई ही खरेतर भाजपशीच आहे. पण हे तिन्ही पक्ष एकत्र येणे कठीण दिसते आहे. आम आदमी पार्टी आधीच ‘इंडिया आघाडीतू’न बाहेर पडली आहे. आता द्रमुकने काँग्रेसपासून अंतर राखण्याचा निर्णय घेतला आहे. उद्या आणखी पक्षदेखील ‘इंडिया आघाडी’तून बाहेर पडू शकतात.
दक्षिणेतील कर्नाटक, तेलंगणा, केरळ या तीन राज्यांमधील सत्तेच्या बळावर काँग्रेसला आगामी लोकसभा निवडणुकीत यश मिळणे कठीण आहे. लोकसभेच्या जास्त जागा असलेल्या हिंदी पट्ट्यात काँग्रेस कमकुवत आहे. अशा वेळी मोठा भाऊ या नात्याने विरोधकांमध्ये योग्य समन्वय राखण्याची जबाबदारी काँग्रेसवर आहे. त्यामुळे ‘इंडिया आघाडी’ अधिक मजबूत करण्याकरिता काँग्रेसकडून प्रयत्न होणे अपेक्षित होते. पण तसे न होता या विधानसभा निवडणुकांनंतर आता उलट ‘इंडिया आघाडी’लाच तडे गेले आहेत. खरेतर लोकसभेच्या तीन निवडणुका लागोपाठ जिंकणार्या भाजपला अजूनही देशात ४० टक्के मतांचा टप्पा गाठता आलेला नाही. पण भाजपविरोधातील सगळी मते विरोधकांमध्ये विभागली जातात. विरोधकांच्या मतांमधील ही फूट भाजपच्या पथ्यावरच पडते, असे आत्तापर्यंत अनेकदा असे दिसून आले आहे. त्यामुळे आताची ‘इंडिया आघाडी’तील दरी भाजपसाठी फायदेशीर ठरण्याचीच शक्यता आहे. देशभरात बहुतेक सगळ्या प्रादेशिक पक्षांची वासलात लागलेली असताना अशा परिस्थितीत विरोधकांच्या ‘इंडिया’ची इडा (नाडी) आता काँग्रेसच्याच हातात आहे. काँग्रेस उत्तरेत मजबूत झाला तर ती खर्या अर्थाने ‘इंडिया आघाडी’चे नेतृत्व करू शकेल आणि ही आघाडीही एकजुटीने भाजपला आव्हान देऊ शकेल. पण ते होणार का हा खरा प्रश्न आहे.
