नागपूर :- रेल्वे जमिनींच्या मालकी हक्कासंदर्भातील महसूल अभिलेखांमधील त्रुटी, अतिक्रमणे आणि न्यायालयीन वाद दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मूळ सर्वेक्षण नकाशे आणि भू-अभिलेखांची पडताळणी करून ‘भारत सरकार, रेल्वे’ या नावाने स्वतंत्र सातबारा उतारे तयार करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने ७ मे २०२६ रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला असून राज्यभरातील रेल्वे मार्ग, स्थानके आणि रेल्वेच्या मालकीच्या जमिनी महसूल अभिलेखांमध्ये नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून अस्तित्वात असलेल्या रेल्वे मार्गांसह अलीकडच्या काळात रेल्वे विस्तार, अतिरिक्त मार्ग आणि विविध पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणावर खासगी जमिनींचे संपादन करण्यात आले. मात्र या संपादनाच्या नोंदी महसूल अभिलेखांमध्ये वेळेवर अद्ययावत न झाल्याने अनेक रेल्वे जमिनी ग्राम नमुना क्रमांक ७/१२, मालमत्ता पत्रिका आणि ग्राम नकाशांमध्ये योग्य मालकी नोंदींशिवाय राहिल्या आहेत.अनेक ठिकाणी रेल्वेच्या जमिनी रस्ते, पायवाटा किंवा इतर सार्वजनिक वापरासाठी दर्शविल्याने मालकी हक्कांबाबत गोंधळ निर्माण झाला आहे. परिणामी अतिक्रमणे, अनधिकृत ताबे आणि न्यायालयीन वाद वाढल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे.
स्वतंत्र सर्वेक्षण क्रमांक देणार
शासन निर्णयानुसार, मूळ नकाशे आणि भू-अभिलेखांची पडताळणी करून ‘भारत सरकार, रेल्वे’ या नावाने स्वतंत्र सातबारा उतारे तयार केले जाणार आहेत. आवश्यकतेनुसार स्वतंत्र सर्वेक्षण क्रमांक, गट क्रमांक आणि शहर सर्वेक्षण क्रमांकही प्रदान केले जातील. शहरी भागांमध्ये रेल्वे स्थानके, रेल्वेमार्ग आणि इतर रेल्वे मालमत्तांसाठी स्वतंत्र मालमत्ता पत्रिका उघडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नागपूरसारख्या वेगाने शहरीकरण होत असलेल्या शहरांमध्ये रेल्वे जमिनींवरील अतिक्रमणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या मोहिमेमुळे रेल्वे प्रशासनाला कायदेशीरदृष्ट्या मान्यताप्राप्त मालकी कागदपत्रे उपलब्ध होतील आणि अतिक्रमणांवर कारवाई करणे अधिक सुलभ होईल, असा प्रशासनाचा दावा आहे.
महसूल अभिलेखांतील गुंतागुंत दूर करणार
यासंदर्भात एका वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्याने सांगितले की, सुटलेल्या नोंदी, रेल्वेकडे वर्ग केलेल्या जमिनींच्या अपूर्ण नोंदी आणि मालमत्ता पत्रिकांतील गुंतागुंत दूर करण्यासाठी सातबारा आणि मालमत्ता पत्रिकांमध्ये नव्याने नोंदी करण्यात येणार आहेत. “ज्या पद्धतीने सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रस्ते प्रकल्प आणि हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग प्रकल्पाच्या जमिनी महसूल अभिलेखांमध्ये नोंदवण्यात आल्या, त्याच धर्तीवर रेल्वे जमिनींची नोंदणी केली जाईल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
“दीडशे वर्षांतील नोंदी अद्ययावत होणार”
मध्य रेल्वे चे वरिष्ठ विभागीय वाणिज्य अधिकारी अमन मित्तल यांनी सांगितले की, “सुमारे दीडशे वर्षांपासून महाराष्ट्रात रेल्वे धावत आहे. त्या काळातील रेल्वे जमिनींच्या नोंदी अस्तित्वात आहेत. आता त्या सर्व नोंदी अद्ययावत केल्या जाणार आहेत.”
सातबारा दुरुस्ती मोहीम
या विशेष मोहिमेअंतर्गत रेल्वे विस्तारासाठी संपादित जमिनींच्या नोंदी महसूल अभिलेखांमध्ये नव्याने समाविष्ट केल्या जातील. ज्या ठिकाणी सातबाऱ्यावर बदल नोंदवले गेले नाहीत, ते तातडीने अद्ययावत करण्यात येतील. तसेच रस्ते किंवा पायवाटा म्हणून चुकीने वर्गीकृत झालेल्या रेल्वे जमिनींच्या नोंदी पडताळणीनंतर दुरुस्त केल्या जातील. जुन्या नकाशांतील अस्पष्ट सीमांकनाऐवजी स्पष्ट आणि कायमस्वरूपी सीमारेषा निश्चित करण्याची प्रक्रिया देखील राबविण्यात येणार आहे.
