मुंबई :- प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अंतर्गत खरीप हंगाम २०२५ मधील बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळण्याबाबत बँका आणि विमा कंपन्यांसोबत तातडीने बैठक घेऊन योग्य निर्णय करण्यात यावेत, अशा स्पष्ट सूचना कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिल्या.
मंत्रालयात आयोजित बैठकीत प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अंतर्गत बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम न मिळाल्याच्या प्रश्नावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी आमदार विजयसिंह पंडित, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, कृषी संचालक विनयकुमार आवटे तसेच शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते.
कृषिमंत्री भरणे म्हणाले की, खरीप हंगाम २०२५ पासून राज्यात सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना उत्पादन आधारित पद्धतीने आणि पीक कापणी प्रयोगांच्या आधारे राबविण्यात येत आहे. बीड जिल्ह्यात या योजनेची अंमलबजावणी आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्श्युरन्स कंपनी लिमिटेडमार्फत करण्यात येत असून, पिकांच्या नुकसानभरपाईसाठी एसडीआरएफ आणि एनडीआरएफच्या निकषांनुसार कार्यवाही केली जाते.
शेतकऱ्यांना वेळेत आणि न्याय्य नुकसानभरपाई मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे असून, संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने कार्य करून प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावावेत, असेही त्यांनी सांगितले.
आमदार विजयसिंह पंडित यांनी केंद्र शासनाने पीक विम्यासंदर्भातील रद्द केलेले काही निकष पुन्हा विचारात घेऊन आवश्यक बदल करावेत, अशी मागणी यावेळी केली.