भंडारा जिल्ह्यात २.९६ लाख ई-रेशन कार्ड जारी; सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता वाढली

भंडारा :- सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि लाभार्थ्यांना अधिक सुलभ व जलद सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा पुरवठा विभागाने राबविलेल्या ई-रेशन कार्ड मोहिमेला मोठे यश मिळाले आहे. भंडारा जिल्ह्यात आतापर्यंत तब्बल २ लाख ९६ हजार ३७३ रेशन कार्डांचे ई-रेशन कार्डमध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे. त्यामुळे पारंपरिक कागदी रेशन कार्डवरील अवलंबित्व कमी झाले असून अन्नधान्य वितरण प्रक्रिया अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक बनली आहे.

बायोमेट्रिक पडताळणी न झाल्यासही मिळणार धान्य

जिल्हा पुरवठा अधिकारी रतनलाल ठाकरे यांनी सांगितले की, वृद्ध किंवा इतर लाभार्थ्यांची बायोमेट्रिक पडताळणी काही कारणांमुळे होत नसल्यास त्यांना आधार ओटीपीच्या माध्यमातून रेशनचा लाभ दिला जातो. तसेच सर्व्हर किंवा तांत्रिक अडचणी उद्भवल्यास तत्काळ तांत्रिक मदतीद्वारे समस्या सोडविली जाते. ई-रेशन कार्डमुळे कार्ड हरविणे, खराब होणे किंवा नव्याने काढण्याची गरजही मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे.

ई-रेशन कार्डची वैशिष्ट्ये

ई-रेशन कार्डवर क्यूआर कोड उपलब्ध असतो, ज्याद्वारे त्याची ऑनलाइन पडताळणी करता येते. हे कार्ड पारंपरिक कागदी रेशन कार्डप्रमाणेच पूर्णपणे वैध आहे. लाभार्थी ते पीडीएफ स्वरूपात मोबाईलमध्ये जतन करून ठेवू शकतात. कोणत्याही वेळी ऑनलाइन डाउनलोड व पडताळणीची सुविधा उपलब्ध असल्याने रेशन घेण्यासाठी कागदी कार्ड सोबत बाळगण्याची आवश्यकता राहत नाही.

जिल्ह्यातील रेशन कार्डधारकांची स्थिती

भंडारा जिल्ह्यात सध्या ८९० स्वस्त धान्य दुकाने कार्यरत असून विविध शासकीय योजनांअंतर्गत अन्नधान्याचे वितरण केले जाते. जिल्ह्यात एकूण २ लाख ९६ हजार ३७३ रेशन कार्डधारक आहेत. त्यापैकी १ लाख ८९ हजार ४३८ प्राधान्य कुटुंब (Priority Household) श्रेणीतील लाभार्थी आहेत, तर ६७ हजार १४९ अंत्योदय अन्न योजना लाभार्थ्यांचा समावेश आहे.

ई-रेशन कार्ड कसे डाउनलोड कराल?

ई-रेशन कार्ड मिळविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या महाफूड पोर्टलवर लॉगिन करून रेशन कार्ड डाउनलोड पर्याय निवडावा. आवश्यक माहिती भरल्यानंतर ई-रेशन कार्ड डाउनलोड करता येते. तसेच केंद्र शासनाच्या ‘मेरा रेशन’ मोबाईल अॅपच्या माध्यमातूनही आधार क्रमांक वापरून ई-रेशन कार्ड सहज डाउनलोड करता येते.

डिजिटल सेवांचा वाढता वापर आणि ई-रेशन कार्ड प्रणालीमुळे लाभार्थ्यांना अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि सुलभ सेवा मिळत असून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या आधुनिकीकरणाला चालना मिळत आहे.