हंसराज,तुमसर / मोहाडी :- राज्य शासनाने जाहीर केलेली ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना’ म्हणजे केवळ घोषणाबाजी असून, त्यातील जाचक अटी व शर्तींमुळे राज्यातील लाखो शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार आहेत. ही योजना शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी नसून एक प्रकारे ‘कर्जवसुली’ करणारी ठरत असल्याचा आरोप करत, या योजनेतील सर्व जाचक अटी रद्द करून शेतकऱ्यांना सरसकट २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात यावी, या मागणीसाठी आज राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित बैठकीत एकमताने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
याच मागण्यांना घेऊन पक्षाचे युवा नेते आमदार रोहित पवार हे १२ जून २०२६ पासून पंढरपूर येथे ‘अन्नत्याग आंदोलन’ सुरू करणार आहेत. त्यांच्या या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी माजी आमदार चरण वाघमारे यांच्या नेतृत्वात तुमसर आणि मोहाडी येथील तहसीलदारांना मुख्यमंत्र्यांच्या नावे असलेले मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. संपूर्ण भंडारा जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदारांमार्फत हे निवेदन शासनाकडे पाठवले जाणार असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या प्रमुख अटी व मागण्या:
५० हजारांची मर्यादा रद्द करा: ज्या शेतकऱ्यांनी २०१९ च्या महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतला आहे, त्यांना यंदा केवळ ५० हजार रुपयांपर्यंतच कर्जमाफी मिळणार आहे. यामुळे राज्यातील ३३ लाख शेतकरी संपूर्ण लाभापासून वंचित राहतील. ही ५० हजारांची जाचक अट रद्द करून सर्व पात्र शेतकऱ्यांना सरसकट २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी द्यावी.
एकवेळ समझोता (OTS) अट रद्द व्हावी: २ लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना वरची रक्कम आधी भरण्याची अट घालण्यात आली आहे. ही अट रद्द करून थेट २ लाखांपर्यंतची कर्जमाफी दिली जावी.
प्रोत्साहनपर अनुदानाची सलग ४ वर्षांची सक्ती नको: प्रोत्साहनपर ५० हजार रुपयांचे अनुदान मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना मागील दोन वर्षांसह आगामी २०२५-२६ व २०२६-२७ चे असे एकूण ४ वर्षांचे पीककर्ज भरणे बंधनकारक केले आहे. ही सलग कर्जफेडीची अट तत्काळ रद्द करण्यात यावी.
वंचित ६.५६ लाख शेतकऱ्यांना लाभ द्या: २०१७ च्या कर्जमाफीसाठी पात्र असूनही केवळ कागदपत्रांअभावी लाभापासून वंचित राहिलेल्या ६.५६ लाख शेतकऱ्यांना तात्काळ कर्जमाफीचा लाभ मिळावा.
१ रुपयात पीकविमा योजना: पीकविमा योजनेतील शेतकरीविरोधी जाचक अटी रद्द करून १ रुपयांत पीकविमा योजना पुन्हा सुरू करावी.
पेरणीपूर्वी खात्यांचे पुनर्गठन: चालू खरीप हंगामाच्या पेरणीपूर्वी शेतकर्यांच्या कर्ज खात्यांचे पुनर्गठन करून खात्यात आवश्यक रक्कम जमा करावी, जेणेकरून शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी आर्थिक मदत मिळेल.
गेली तीन वर्षे सततची नापिकी, नैसर्गिक आपत्ती आणि शेतमालाचे कोसळलेले दर यामुळे आधीच जिल्ह्यातील आणि राज्यातील शेतकरी पूर्णपणे कोलमडला आहे. अशा अत्यंत कठीण परिस्थितीत शासनाने अटी-शर्तींचे जाळे न टाकता, शेतकऱ्यांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी कोणत्याही अटीशिवाय सरसकट कर्जमाफी करावी, अशी तीव्र भावना माजी आमदार चरणभाऊ वाघमारे व उपस्थित पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.