मुंबई :- राज्यातील बेकायदेशीर सावकारीला आळा घालण्यासाठी कायद्यात आणखी कडक तरतुदी करण्यात येणार असून पूर्वीच्या कायद्यापेक्षा अधिक कठोर शिक्षा देण्याची तरतूद नव्या कायद्यात केली जाईल, अशी माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
सहकार मंत्री पाटील म्हणाले की, राज्यातील शेतकऱ्यांना सुलभ कर्ज पुरवठा, बेकायदेशीर सावकारीवर कठोर नियंत्रण आणि तक्रारींवर प्रभावी कारवाई करून शेतकऱ्यांचे हित जोपासण्यास राज्य शासनाने सर्वोच प्राधान्य दिले आहे. कोणताही पात्र शेतकरी कर्जापासून वंचित राहणार नाही असे सांगत मंत्री पाटील म्हणाले की, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे कर्ज थकीत असल्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांना नव्याने पीक कर्ज मिळण्यात अडचणी येत आहेत, अशा शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयीकृत बँका व इतर पात्र बँकांच्या माध्यमातून कर्ज उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
अमरावती जिल्ह्यात अवैध सावकारी विरोधात मोठ्याप्रमाणावर कारवाई सुरू आहे. प्राप्त झालेल्या ३४३ तक्रारींपैकी २६६ प्रकरणांची तपासणी करण्यात आली असून त्यापैकी ३४ प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. ४८ आरोपींवर कारवाई करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र सावकारी कायद्याअंतर्गत जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, अमरावती कार्यालयाकडे प्राप्त झालेल्या ५४ तक्रारींपैकी ४४ प्रकरणांचा निकाल लावण्यात आला आहे. संबंधित प्रकरणांमध्ये शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येत असल्याचेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
अवैध सावकारीला प्रतिबंध घालण्यासाठी तसेच अवैध सावकारांविरोधात कठोर कारवाई करण्यासाठी जिल्हास्तरीय त्रिसदस्यीय प्रशासकीय समिती नेमण्यात आली आहे. तसेच जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा समन्वय समितीच्या माध्यमातून पीक कर्ज मंजुरी व वितरण या कार्यवाहीवर देखरेख ठेवण्यात येत आहे. त्याचबरोबर या बाबींचा वेळोवेळी आढावा घेण्यात येत असल्याचेही सहकार मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
सदस्य सुलभा खोडके यांनी या विषयी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य कैलास पाटील, नाना पटोले, हरीश पिंपळे, हेमंत ओगले, विजय वडेट्टीवार यांनीही उपप्रश्न विचारले.