– आपत्ती व्यवस्थापनात तात्काळ प्रतिसाद आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेवर भर
– मुंबईसह राज्यभर पायाभूत सुविधांच्या विकासाला वेग
– कायदा-सुव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी कठोर उपाययोजना
मुंबई :- सुरक्षित, सक्षम आणि विकसित महाराष्ट्र घडविण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून, आपत्ती व्यवस्थापन, पायाभूत सुविधा, कायदा-सुव्यवस्था, महिला सुरक्षा, जलसंधारण, पुनर्विकास आणि नागरिकाभिमुख विकासकामांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येत असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत केले. अंतिम आठवडा प्रस्तावावर उत्तर देताना ते बोलत होते.
मुंबईतील मेगा काँक्रीट रस्ते प्रकल्पांतर्गत आतापर्यंत ५७५ किलोमीटर रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली असून प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर शहरातील ९३ टक्के रस्ते काँक्रीटचे असतील. ‘मिसिंग लिंक’ आणि ‘अटल सेतू’सारख्या प्रकल्पांमुळे वाहतूक सुलभ झाली असून मेट्रो नेटवर्कमधून दररोज लाखो प्रवासी प्रवास करत असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
आपत्ती व्यवस्थापनात तात्काळ प्रतिसाद आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेवर भर
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, यंदा जूनअखेरपर्यंत राज्यावर दुष्काळ आणि पाणीटंचाईचे संकट होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पेरणीची घाई न करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. १ जुलैनंतर मान्सून सक्रिय झाल्यानंतर काही भागांत अतिवृष्टी झाली. या संकटात शासनाने तातडीने उपाययोजना करून सातारा, पालघर, पुणे, रायगड, रत्नागिरी, ठाणे आणि नाशिक जिल्ह्यांतील ३,३१८ नागरिकांना सुरक्षितस्थळी स्थलांतरित केले. ‘सचेत’ प्रणालीद्वारे १६ कोटींहून अधिक पूर्वसूचना संदेश पाठविण्यात आले असून, राज्यात एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफची पथके सज्ज ठेवण्यात आली आहेत.राज्यात १५ एनडीआरएफ आणि ८ एसडीआरएफ पथके तैनात असून आपत्तीला तातडीने प्रतिसाद देण्यात येत आहे.
आषाढी वारीच्या पार्श्वभूमीवर आळंदी येथे अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीनंतर १० कोटी रुपयांचा विशेष निधी मंजूर करण्यात आला असून, वारकऱ्यांना कोणतीही गैरसोय होणार नाही यासाठी आवश्यक कामे युद्धपातळीवर सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुंबईसह राज्यभर पायाभूत सुविधांच्या विकासाला वेग
मुंबईला पूरमुक्त करण्यासाठी १३ हजार कोटी रुपयांचा एकात्मिक पूर नियंत्रण प्रकल्प केंद्र शासनाकडे सादर करण्यात आला असून त्याला तत्त्वतः मान्यता मिळाली आहे. या प्रकल्पामुळे शहरातील पूरप्रवण ठिकाणांवरील समस्या दूर होणार आहेत. नालेसफाईत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर करून पारदर्शकता आणण्यात आली असून नियमभंग करणाऱ्या कंत्राटदारांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.
मेगा काँक्रीट रस्ते प्रकल्प, मेट्रो, अटल सेतू आणि ‘मिसिंग लिंक’सारख्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे राज्याच्या विकासाला नवी गती मिळाली आहे. मुंबईतील काँक्रीट रस्त्यांचे जाळे वेगाने विस्तारत असून पुढील काही वर्षांत शहरातील बहुतांश रस्ते कायमस्वरूपी काँक्रीटचे होतील, असे त्यांनी नमूद केले.
कायदा-सुव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी कठोर उपाययोजना
राज्यात गंभीर गुन्ह्यांमध्ये घट होत असून गुन्हे उघडकीस आणण्याचे प्रमाण वाढले आहे. महिला सुरक्षा, सायबर गुन्हे आणि अंमली पदार्थांविरोधात शासनाने झिरो टॉलरन्स धोरण स्वीकारले आहे. सायबर आर्थिक फसवणुकीतील नागरिकांचे हजारो कोटी रुपये वाचविण्यात महाराष्ट्र सायबरला यश आले असून, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही या प्रकल्पाचा गौरव झाला आहे.
राज्यात गंभीर गुन्ह्यांमध्ये घट झाली असून गुन्हे उघडकीस आणण्याचे प्रमाण वाढले आहे. महिला सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले असून सायबर गुन्हे आणि अंमली पदार्थांविरोधात व्यापक मोहीम राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्र सायबरने गेल्या पाच वर्षांत नागरिकांचे १,५९९ कोटी रुपये वाचविले असून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही राज्याच्या सायबर प्रकल्पाला गौरव प्राप्त झाला आहे.
महसूल प्रशासन आणि पारदर्शकता
महसूल विभागात पारदर्शकता वाढविण्यासाठी विविध सुधारणा करण्यात आल्या असून महसूल संहितेच्या गैरवापराच्या प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. अवैध उत्खनन आणि गौण खनिजांच्या अवैध वाहतुकीविरोधात ७,७८५ प्रकरणांवर कारवाई, ९२.९१ कोटी रुपयांची दंडात्मक वसुली आणि १,६८५ गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
जलसंधारण, पुनर्विकास आणि विकासकामे
‘कॅच द रेन-२०२६’ अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करून पर्जन्यजल संधारण, भूजल पुनर्भरण आणि जलसंवर्धनाला चालना देण्यात येणार आहे. तसेच मुंबईतील पुनर्विकास प्रकल्प, गृहनिर्माण योजना आणि राज्यातील महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देण्यात येत आहे. विकासकामांमध्ये गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढविण्यासाठी सोशल अँड टेक्नॉलॉजी ऑडिट यंत्रणा टप्प्याटप्प्याने लागू करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
अवैध उत्खननाविरोधात मोठी मोहीम
अवैध उत्खनन आणि गौण खनिजांच्या अवैध वाहतुकीविरोधात १ एप्रिल २०२५ पासून ७,७८५ कारवाया करण्यात आल्या. ९२.९१ कोटी रुपयांची दंडात्मक वसुली, ४,३४९ यंत्रसामुग्री जप्त, १,६८५ गुन्हे दाखल तसेच एमपीडीए अंतर्गत २४ जणांवर कारवाई करण्यात आली आहे. बीड जिल्ह्यातील गेवराई येथील वाळू गैरवापर प्रकरणात संबंधित कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले असून तहसीलदाराविरुद्धही शिस्तभंगाची प्रक्रिया सुरू आहे.
गंभीर गुन्ह्यांमध्ये घट
राज्यात गंभीर गुन्ह्यांमध्ये लक्षणीय घट झाली असून दुखापत, विनयभंग, जबरी चोरी, घरफोडी आणि चोरीचे गुन्हे कमी झाले आहेत. भारतीय न्याय संहितेनुसार गुन्हे उघडकीस आणण्याचे प्रमाण ८५.१६ टक्क्यांपर्यंत वाढले असून १.९५ लाखांहून अधिक प्रतिबंधात्मक कारवाया करण्यात आल्या आहेत.
महिला सुरक्षा आणि सायबर गुन्ह्यांवर कठोर भूमिका
महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांचा तपास अधिक प्रभावी झाला असून महिलांशी संबंधित गुन्हे उघडकीस येण्याचे प्रमाण ९४.७७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. बलात्काराच्या ९८.१८ टक्के प्रकरणांचा तपास पूर्ण झाला आहे. सायबर आर्थिक फसवणुकीविरोधात महाराष्ट्र सायबरने गेल्या पाच वर्षांत १,५९९ कोटी रुपये वाचविले असून बोस्टन येथे महाराष्ट्र सायबर प्रकल्पाला ‘डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ द इयर’ पुरस्काराने गौरविण्यात आले आहे.
अंमली पदार्थांविरोधात झिरो टॉलरन्स
एमडी ड्रग्जच्या ३४९ गुन्ह्यांमध्ये ५९१ आरोपींना अटक करून १९३ कोटी रुपयांचे ८३ किलो एमडी जप्त करण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय ड्रग्ज तस्कर सलीम डोला आणि त्याच्या सहकाऱ्यांवर कारवाई करून २५६ कोटी रुपयांचे ड्रग्ज व मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. अंमली पदार्थांच्या गुन्ह्यांत हलगर्जीपणा करणाऱ्या पोलिसांवरही कठोर कारवाई करण्यात येत आहे.
लोककल्याणकारी योजनांमुळे विकासाला चालना
महायुती सरकारने गेल्या चार वर्षांत रखडलेले पायाभूत सुविधा, सिंचन, गृहनिर्माण आणि पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लावले. ‘लाडकी बहीण’ योजनेसह विविध लोककल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात आली असून राज्यात आयटी, डेटा सेंटर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि नव्या औद्योगिक गुंतवणुकीला चालना मिळत आहे. नर्मदेचे १० टीएमसी पाणी महाराष्ट्राला मिळवून खान्देशाच्या विकासाला गती देण्यात आली आहे.
विकासकामांमध्ये सोशल आणि टेक्नॉलॉजी ऑडिट
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासकामांमध्ये गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढविण्यासाठी सोशल अँड टेक्नॉलॉजी ऑडिट यंत्रणा लागू करण्यात येत आहे. जिओ-टॅगिंग, जीआयएस मॅपिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तसेच नागरिकांच्या सहभागातून विकासकामांचे स्वतंत्र मूल्यमापन करण्यात येणार आहे.
पुनर्विकास प्रकल्पांना गती
मुंबईतील मोतीलाल नगर, अभ्युदय नगर, जीटीबी नगर, कामाठीपुरा, एसव्हीपी नगर, बीडीडी चाळ यांसह विविध पुनर्विकास प्रकल्प वेगाने सुरू असून लाखो कुटुंबांना आधुनिक आणि मोठ्या घरांचा लाभ मिळणार आहे. पागडी, फनेल झोन, संरक्षण विभाग आणि सीआरझेडमुळे रखडलेल्या पुनर्विकासासाठीही धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत.
राज्यभर महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची उभारणी
मुंबई, ठाणे, पुणे, कोकण, विदर्भ आणि मराठवाड्यात रस्ते, बोगदे, किनारी मार्ग, पूल, महामार्ग आणि विमानतळ प्रकल्प वेगाने सुरू आहेत. मढ-वर्सोवा पूल, जीएमएलआर, ठाणे-बोरिवली बोगदा, विरार-अलिबाग मार्गिका, पुणे रिंगरोड, जालना-नांदेड महामार्ग, भंडारा-गडचिरोली महामार्ग, धरमतर-कारंजा पूल, कोकण कोस्टल रोड, सूरजागड मायनिंग कॉरिडॉर आणि पालघर येथील तिसऱ्या ऑफशोअर विमानतळासह अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमुळे राज्याच्या विकासाला नवी गती मिळत असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.