मुंबई :- ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाच्या विविध योजनांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध असून लाभार्थ्यांना नियमितपणे लाभ दिला जात आहे. महामंडळाकडे मुख्य कंपनी व ११ उपकंपन्यांच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध असल्याची माहिती मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य योगेश टिळेकर यांनी नियम ९७ अन्वये अल्पकालीन चर्चेतून ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळांना निधीअभावी लाभार्थी वंचित राहत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.
यावर उत्तर देताना मंत्री सावे म्हणाले की, महामंडळामार्फत थेट कर्ज, २० टक्के बीज भांडवल योजना, वैयक्तिक व गट कर्ज व्याज परतावा, शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा, महिलांसाठी स्वयं-सिद्ध व्याज परतावा अशा विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. महामंडळाच्या मुख्य कंपनीला १७५ कोटी रुपये प्राप्त झाले असून ११ उपकंपन्यांना प्रत्येकी ५ कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. तसेच सन २०२६-२७ साठी अतिरिक्त ६५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. एखाद्या उपकंपनीला निधीची आवश्यकता भासल्यास मुख्य कंपनीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
सन २०२५-२६ मध्ये ३ हजार ९९३ लाभार्थ्यांना २१ कोटी ६६ लाख रुपयांचे वाटप करण्यात आले. तसेच सन २०२६-२७ मध्ये मागील चार महिन्यांत ३९५ लाभार्थ्यांना सुमारे १० कोटी ६८ लाख रुपयांचा लाभ देण्यात आला आहे.
महामंडळासाठी बेलापूर येथे स्वतंत्र कार्यालय सुरू करण्यात आले असून योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर व नांदेड येथे लाभार्थी मेळावे घेण्यात आले. या शिबिरांना मोठा प्रतिसाद मिळाला असून जेसीबी, ट्रॅक्टर, टॅक्सी, ट्रक, मिनी ट्रक आदी व्यवसायांसाठी बँकांच्या माध्यमातून कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत, असेही मंत्री सावे यांनी नमूद केले.