– पुरवठा विभागाच्या चौकशीत रेशन दुकानदार दोषी !
– ई-पॉस मशीन व धान्यसाठा जप्त, अनेक लाभार्थी धान्यापासून वंचित !
मोर्शी :- मोर्शी तालुक्यातील दापोरी येथील शासकीय स्वस्त धान्य दुकान क्रमांक ४९ मधील कथित गैरव्यवहाराची मोर्शीचे तहसीलदार सागर ढवळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुरवठा अधिकारी सागर बगाडे यांच्यासह पुरवठा विभागाच्या टीमने दापोरी येथील ग्राम पंचायत कार्यामध्ये नागरिकांच्या संपूर्ण तक्रारींची चौकशी पूर्ण केली असून, चौकशीत दापोरी येथील स्वस्त धान्य दुकानदार दोषी आढळल्याची माहिती समोर आली आहे. चौकशीत रेशन दुकानातील धान्य वितरणातील गंभीर अनियमितता, केवायसी करिता पैसे घेणे, लाभार्थ्यांना धान्य कमी प्रमाणात देणे, धान्य सुरू करण्यासाठी पैसे घेणे, धान्य साठ्यातील तफावत आणि लाभार्थ्यांच्या हक्काच्या धान्याबाबत झालेल्या गैरव्यवहाराचा मोठा भांडाफोड झाला आहे.
चौकशीदरम्यान लग्न झालेल्या तरुणीचे रेशन कार्डमधून नाव कमी न करताच त्यांचे धान्य न देणे, अनेक कुटुंबातील व्यक्तीचा मृत्यू झालेल्या नागरिकांच्या नावावरील धान्य लाभार्थ्यांना न देता ते स्वतःकडे ठेवणे यासह अनेक पात्र लाभार्थ्यांना नियमानुसार धान्य न देता त्यांना शासकीय योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. तसेच, नोंदवहीतील धान्यसाठा आणि प्रत्यक्ष उपलब्ध धान्यसाठा यामध्ये मोठी तफावत आढळून आल्याने संबंधित दुकानाचे ई-पॉस मशीन आणि धान्यसाठा जप्त करण्यात आला आहे.
गरीब आणि गरजू नागरिकांसाठी असलेल्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत झालेल्या या गैरव्यवहारामुळे दापोरी गावात संतापाची लाट उसळली आहे. दोषी दुकानदाराचा परवाना तात्काळ रद्द करून त्याच्याविरुद्ध आवश्यक कायदेशीर व फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
विशेष म्हणजे, नागरिकांनी सातत्याने केलेल्या तक्रारीनंतर पुरवठा विभागाने चौकशी केली आणि त्यामध्ये तक्रारीतील अनेक बाबी सत्य असल्याचे निष्पन्न झाल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराविरोधात प्रशासनाने कठोर भूमिका घेऊन गरिबांच्या हक्काच्या धान्यावर डल्ला मारणाऱ्यांचा कायमस्वरूपी परवाना रद्द करून फौजदारी कार्यवाही करावी अशी अपेक्षा राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे तालुका अध्यक्ष रुपेश वाळके यांनी व्यक्त केली आहे.
आता जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणात सहभागी असलेल्या इतर संबंधितांचीही सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, तसेच वंचित लाभार्थ्यांना त्यांचे हक्काचे धान्य तातडीने उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे .