एखाद्या राष्ट्राची खरी ताकद त्याच्या नैसर्गिक संपत्तीत नसते, तर त्या राष्ट्रातील सुशिक्षित आणि सक्षम नागरिकांमध्ये असते. म्हणूनच शिक्षणाला समाजाच्या प्रगतीचा पाया मानले जाते. मात्र आज शिक्षणाचे वाढते व्यापारीकरण आणि सातत्याने वाढणारी महागाई यामुळे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जात असल्याचे चित्र दिसत आहे. ही केवळ आर्थिक समस्या नसून सामाजिक विषमता वाढवणारी चिंताजनक बाब आहे.
आज एका मुलाच्या शिक्षणासाठी पालकांना प्रवेश शुल्क, वार्षिक शुल्क, पुस्तके, गणवेश, वह्या, वाहतूक, डिजिटल साधने आणि शिकवणी यांसाठी मोठा खर्च करावा लागतो. अनेक कुटुंबांचे मासिक उत्पन्न मर्यादित असताना शिक्षणाचा वाढता खर्च त्यांच्यासाठी मोठे आर्थिक ओझे ठरत आहे. काही पालक कर्ज काढून मुलांना शिकवतात, तर काहींना आर्थिक अडचणीमुळे मुलांचे शिक्षण अर्धवट सोडावे लागते. ही परिस्थिती देशाच्या भविष्यासाठी निश्चितच धोकादायक आहे.
शिक्षण हा कोणत्याही मुलाचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे. तो केवळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कुटुंबांपुरता मर्यादित राहू नये. ग्रामीण भागातील आणि गरीब कुटुंबांतील अनेक विद्यार्थ्यांमध्ये मोठी क्षमता असते; परंतु आर्थिक मर्यादा त्यांच्या स्वप्नांवर विरजण घालतात. प्रतिभा ही पैशावर अवलंबून नसते, परंतु संधी मात्र अनेकदा पैशावर अवलंबून असते. ही दरी कमी करण्यासाठी शासनाने अधिक ठोस आणि प्रभावी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
सरकारी शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे, आधुनिक प्रयोगशाळा, ग्रंथालये, डिजिटल शिक्षण सुविधा उपलब्ध करून देणे, तसेच शिक्षकांची रिक्त पदे तातडीने भरणे ही काळाची गरज आहे. त्याचबरोबर खासगी शैक्षणिक संस्थांच्या शुल्कवाढीवर पारदर्शक आणि प्रभावी नियंत्रण ठेवले पाहिजे. गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना अधिक व्यापक करणे, मोफत शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देणे आणि उच्च शिक्षणासाठी सुलभ आर्थिक मदत देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
समाजानेही या प्रश्नाकडे केवळ शासनाची जबाबदारी म्हणून पाहू नये. सामाजिक संस्था, उद्योगसमूह आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नागरिक यांनीही गुणवंत व गरजू विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी पुढाकार घ्यावा. शिक्षणामध्ये केलेली गुंतवणूक ही खर्च नसून देशाच्या उज्ज्वल भविष्याची भक्कम पायाभरणी आहे.
आज आवश्यक आहे ती शिक्षणाकडे व्यवसाय म्हणून नव्हे, तर सामाजिक जबाबदारी म्हणून पाहण्याची. प्रत्येक मुलाला त्याच्या आर्थिक परिस्थितीची पर्वा न करता दर्जेदार शिक्षण मिळाले, तरच भारत ज्ञानसंपन्न, सक्षम आणि आत्मनिर्भर राष्ट्र म्हणून जगासमोर उभा राहील.
शासनाने शिक्षणातील वाढती महागाई रोखण्यासाठी तातडीने ठोस धोरणे आखावीत, शुल्क नियंत्रण अधिक कडक करावे आणि सर्वसामान्य कुटुंबांना दिलासा देणाऱ्या योजना प्रभावीपणे राबवाव्यात. कारण आज शिक्षण वाचवणे म्हणजे उद्याचा भारत घडवणे होय. प्रत्येक मुलाला समान संधी मिळणे हीच खरी लोकशाही आणि सामाजिक न्यायाची ओळख आहे.