– बावनकुले के निर्देश: अतिक्रमण हटाने को टास्क फोर्स, किसानों और जल संरक्षण को मिलेगी प्राथमिकता
नागपुर :- महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एवं नागपुर के पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिला वार्षिक योजना के तहत मिलने वाले धन का अधिक प्रभावी और विकासोन्मुख उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक विभाग अगले तीन वर्षों का समग्र विकास खाका तैयार करे। उन्होंने कहा कि स्पष्ट लक्ष्य तय होने पर विकास कार्यों की प्रगति का बेहतर आकलन किया जा सकता है।
जिला नियोजन समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि बदलते मौसम और कम वर्षा के कारण कृषि क्षेत्र नई चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में किसानों को बीज, बिजली और सिंचाई जैसी मूलभूत सुविधाओं में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि कहीं बीज अंकुरित नहीं हो रहे हैं तो इसकी तत्काल जानकारी शासन को दी जाए। बावनकुले ने कहा कि जिले में लगभग 6,500 जल स्रोत हैं, जिन्हें अधिक सक्षम बनाने के लिए कृषि, सिंचाई और वन विभाग को संयुक्त रूप से काम करना होगा। उन्होंने नाला गहरीकरण, बंधारों की मरम्मत और जल संरक्षण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में सावनेर, हिंगना, काटोल, रामटेक, कामठी और उमरेड तहसीलों में 119 नाला गहरीकरण तथा 18 बांधों की मरम्मत के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
कृषि के लिए बदले जाएंगे नियम:
बावनकुले ने कहा कि जिला वार्षिक योजना के तहत कृषि प्रसंस्करण, पैकेजिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित तकनीक और आधुनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के नियमों में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे, ताकि किसानों को समय पर लाभ मिल सके।
हर तहसील में बनेगा ऑर्गेनिक कृषि मॉल:
पालकमंत्री ने प्रत्येक तहसील में जैविक कृषि (ऑर्गेनिक) मॉल विकसित करने की योजना बनाने के निर्देश दिए। इसका उद्देश्य किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाना और किसानों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ना है। साथ ही कृषि यंत्रीकरण, फसल विविधीकरण, कृषि प्रसंस्करण, विपणन, किसान उत्पादक कंपनियों और महिला किसानों को सशक्त बनाने पर भी जोर दिया गया।
अतिक्रमण हटाने के लिए बनेगा विशेष टास्क फोर्स:
शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी जमीनों पर हुए अतिक्रमण हटाने के लिए मनपा आयुक्त डॉ. विपिन इटनकर की अध्यक्षता में विशेष कार्रवाई दल (टास्क फोर्स) गठित करने की घोषणा की गई। इस दल में नागपुर सुधार प्रन्यास, जिला प्रशासन, पुलिस और विधि विभाग के अधिकारी शामिल रहेंगे।
एमडी और नशे के खिलाफ अभियान:
बैठक में बढ़ते अपराध, हुक्का पार्लरों और एमडी जैसे मादक पदार्थों के बढ़ते उपयोग पर भी चिंता व्यक्त की गई। बावनकुले ने कहा कि किसी भी कीमत पर एमडी जैसे नशे को नागपुर से खत्म किया जाएगा और इसके लिए समाज के सहयोग की भी आवश्यकता है। पुलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटिल ने बताया कि शहर में अपराध नियंत्रण के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है तथा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा सीसीटीवी नेटवर्क के लिए 110 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं।
1,327 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी
बैठक में जिला वार्षिक योजना 2025-26 के तहत 1,327 करोड़ रुपये के व्यय को मंजूरी दी गई। साथ ही वर्ष 2026-27 के लिए 1,503.50 करोड़ रुपये के जिला वार्षिक योजना मसौदे को भी समिति के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया। इसमें सामान्य योजना के लिए 1,214 करोड़ रुपये, अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए 195 करोड़ रुपये तथा जनजातीय घटक कार्यक्रम के लिए 94.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।