नागपूर :- अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम 1989 अंतर्गत नागपूर विभागातील 6 जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गातील दिवंगत व्यक्तींच्या 81 पात्र वारसांना शासकीय नोकरी देण्यात आली असून अनुसूचित जाती व जमातीच्या उर्वरित वारसांना नोकरी देण्याची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश, विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी दिले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात बिदरी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित दक्षता समितीच्या बैठकीत त्यांनी या सूचना दिल्या. जिल्हाधिकारी कुमार आशिर्वाद, विशेष पोलीस महानिरीक्षक संदीप पाटील, सामाजिक न्याय विभागाच्या नागपूर प्रादेशिक कार्यालयाचे उपायुक्त प्रसाद कुलकर्णी, सहायक आयुक्त सुकेशिनी तेलगोटे यांच्यासह संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
नागपूर विभागातील एकूण 6 जिल्ह्यांमधील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियमांतर्गत दाखल खून व अत्याचाराच्या अनुषंगाने झालेल्या मृत्यु प्रकरणातील दिवंगत एकूण 161 व्यक्तींपैकी अनुसूचित जातीतील 113 व्यक्तींचे वारस पात्र ठरले असून यातील 81 जणांना सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध कार्यालयांमध्ये नोकरी देण्यात आली आहे. तसेच अनुसूचित जमातीतील 48 व्यक्तींचे वारस पात्र ठरले असून यातील 33 जणांची निवड आदिवासी कल्याण विभागाकडून करण्यात आली आहे. या दोन्ही प्रवर्गातील उर्वरित पात्र लाभार्थ्यांना व निवड करण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांना लाभ देण्याची प्रक्रिया गतीने राबविण्याचे निर्देश, बिदरी यांनी दिले.