नागपूर :- पश्चिम नागपूरचे आमदार विकास ठाकरे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, विभाग क्र. १, नागपूर येथील कोट्यवधी रुपयांच्या निविदा गैरव्यवहार, आर्थिक अनियमितता व भ्रष्टाचाराची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्याकडे केली होती. या निवेदनाची दखल घेत मंत्र्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
आमदार विकास ठाकरे यांनी आपल्या निवेदनात नमूद केले की, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, विभाग क्र. १, नागपूर येथील अभियंत्यांनी नोव्हेंबर २०२५ मधील हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वकालावधीत तसेच फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत मोठ्या कामांचे जाणीवपूर्वक अनेक तुकडे करून विशिष्ट ठेकेदारांना कामे देणे, स्पर्धा टाळणे, इतर ठेकेदारांना निविदांची माहिती मिळू न देणे आणि शासनाच्या तिजोरीचे आर्थिक नुकसान करणे, या उद्देशाने संगनमताने कार्य केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. सुमारे Rs ३ लाखांच्या मर्यादेखाली शेकडो निविदा जाणीवपूर्वक निश्चित करण्यात आल्या. केवळ तीन दिवसांसाठी निविदा मागविण्यात आल्या आणि निविदा प्रसिद्ध झाल्यानंतर अवघ्या पाच दिवसांत कार्यादेशही जारी करण्यात आले. तसेच, काही कामे प्रत्यक्षात न करताच संबंधित कंत्राटदारांच्या नावाने बिले काढून त्यांना देयके अदा करण्यात आली. या सर्व बाबी निविदा घोटाळ्याचे स्पष्ट पुरावे असल्याचे आमदार विकास ठाकरे यांनी प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, विभाग क्र. १ च्या अखत्यारीतील रविभवन, नागभवन, हैदराबाद हाऊस तसेच इतर शासकीय इमारतींसाठी काढण्यात आलेल्या लाकडी फ्लोअरिंग, फर्निचर, सिव्हिल रिपेअरिंग, प्लंबिंग, बोलार्ड्स बसविणे आदी कामांच्या निविदा होत. उदाहरणार्थ, रविभवन येथे सुमारे Rs १ कोटींच्या लाकडी फ्लोअरिंगचे एकत्रित काम आवश्यक असताना ते जाणीवपूर्वक ३५ स्वतंत्र निविदांमध्ये विभागण्यात आले. प्रत्येक निविदेची किंमत सुमारे Rs ३ लाखांच्या मर्यादेखाली ठेवून निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचा आरोप आमदार विकास ठाकरे यांनी केला आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, विभाग क्र. १ यांनी नोव्हेंबर २०२५ ते फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत करण्यात आलेल्या जवळपास सर्वच कामांमध्ये अशाच प्रकारच्या अनियमितता केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यासंदर्भातील कामाच्या आदेशांच्या (Work Orders) प्रतीही आमदार विकास ठाकरे यांनी मंत्र्यांकडे सादर केल्या.
आमदार विकास ठाकरे यांनी संबंधित अभियंत्यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत निलंबित करणे, मागील सात वर्षांतील सर्व प्रशासकीय मान्यता, अंदाजपत्रके, निविदा प्रक्रिया, कार्यादेश, मोजमाप पुस्तिका, देयके आणि गुणवत्ता तपासणी अहवालांचे स्वतंत्र तांत्रिक व आर्थिक लेखापरीक्षण करणे, प्रत्येक कामाची प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करणे तसेच दोषी अधिकारी, कर्मचारी व ठेकेदारांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करून शासनाच्या नुकसानीची वसुली करण्याची मागणी केली आहे. या निवेदनाची गंभीर दखल घेत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.