डीपीसी बैठकीत आमदार विकास ठाकरे यांनी उघड केले नागपूर महापालिकेच्या कचरा कंत्राटदारांचे दोन नवे घोटाळे

नागपूर :- जिल्हा नियोजन समिती च्या झालेल्या बैठकीत पश्चिम नागपूरचे आमदार विकास ठाकरे यांनी नागपूर महानगरपालिकेतील घनकचरा व्यवस्थापनाशी संबंधित आणखी दोन गंभीर घोटाळ्यांचा गौप्यस्फोट करत AG Enviro, BVG India आणि त्यांना संरक्षण देणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाईची मागणी केली.

आमदार ठाकरे यांनी बैठकीत सांगितले की, नोव्हेंबर २०१९ ते नोव्हेंबर २०२४ या कालावधीत निकृष्ट कामगिरी, करारभंग आणि विविध अनियमितता करूनही AG Enviro व BVG India या दोन्ही कंत्राटदारांना मुदतवाढ देण्यात आली. याच मुदतवाढीचा गैरफायदा घेत आता नव्या प्रकारचे आर्थिक गैरव्यवहार सुरू असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला.

पहिला घोटाळा : ठिय्या मजुरांची बेकायदेशीर नियुक्ती

आमदार ठाकरे यांनी निदर्शनास आणून दिले की, करारातील अटी आणि कामगार कायद्यांनुसार नियमित कामगारांची नियुक्ती करणे बंधनकारक असताना, दोन्ही कंत्राटदार ऑटो-टिपर, जेसीबी, कंटेनर तसेच Garbage Transfer Stations येथे मोठ्या प्रमाणावर ठिय्या मजुरांकडून काम करून घेत आहेत. ही नियुक्ती करारातील अटी व कामगार कायद्यांचे उघड उल्लंघन असूनही नागपूर महानगरपालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणतीही कारवाई न करता कंत्राटदारांना संरक्षण दिल्याचा आरोप त्यांनी केला.

दुसरा घोटाळा : एका कचऱ्याचे दोनदा वजन करून आर्थिक गैरव्यवहार

आमदार ठाकरे यांनी बैठकीत आणखी एक धक्कादायक प्रकार उघड केला. त्यांनी सांगितले की, सायंकाळी भांडेवाडी डम्पिंग यार्ड येथील वजनकाट्यावर वजन झाल्यानंतर काही कंटेनरमधील कचरा डम्पिंग यार्डमध्ये न टाकता शेजारील पार्किंग यार्डमध्येच ठेवण्यात येतो. दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्याच कंटेनरचे पुन्हा वजन करून त्यानंतर कचरा डम्पिंग यार्डमध्ये टाकला जातो.

काही कचरा वाहतूक कंटेनर्स वजनकाट्यावर वजन करून झाल्यानंतर संध्याकाळच्या वेळी पार्किंग यार्डमध्ये कचरा उतरवतात. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी हाच कचरा पुन्हा ट्रकमध्ये भरून वजनकाट्यावर नेला जातो आणि त्याचे पुन्हा वजन केले जाते. त्यामुळे त्याच कचऱ्याचे दोन वेळा वजन करून नागपूर महानगरपालिकेची आर्थिक फसवणूक केली जात असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला.

आमदार ठाकरे यांनी सांगितले की, नागपूर महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने दोन्ही कंत्राटदारांचे करार रद्द करण्याचा ठराव मंजूर करूनही संबंधित अधिकाऱ्यांनी संगनमताने त्यांना मुदतवाढ दिली. त्यामुळे आजही नव्या स्वरूपातील घोटाळे सुरू असून त्याचा फटका नागपूरकरांच्या पैशाला बसत आहे.

त्यांनी याचीही आठवण करून दिली की, महाराष्ट्र विधानसभेत त्यांनी दोन वेळा AG Enviro आणि BVG India या दोन्ही कंत्राटदारांविरोधात आवाज उठविला होता. त्यावेळी नगरविकास राज्यमंत्री श्रीमती माधुरी मिसाळ यांनी सभागृहात संबंधित कंत्राटदारांचे कंत्राट रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, आजतागायत या प्रकरणात कोणतीही प्रभावी कारवाई करण्यात आलेली नसल्याबद्दल आमदार विकास ठाकरे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

बैठकीत आमदार विकास ठाकरे यांनी AG Enviro व BVG India यांचे करार तात्काळ रद्द करणे, दोन्ही कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकणे, डम्पिंग यार्डलगतचे पार्किंग यार्ड तातडीने हटविणे, स्वतंत्र विभागामार्फत कामगारांची नियमित तपासणी करणे, दोन्ही घोटाळ्यांप्रकरणी संबंधित कंत्राटदार व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर मोठा आर्थिक दंड आकारणे तसेच संबंधितांविरुद्ध एफआयआर दाखल करून कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची जोरदार मागणी केली.

जिल्हा नियोजन समिती (DPC) बैठकीत आमदार विकास ठाकरे यांनी उपस्थित केलेले इतर मुद्दे

1) दाभा येथील झुडपी जंगलासाठी आरक्षित जमिनीवर प्रदर्शन व वाणिज्यिक केंद्रासाठी ले-आऊट व बांधकाम परवानगी मंजूर केल्याप्रकरणी नागपूर सुधार प्रन्यासाविरुद्ध कारवाई तसेच नागपूर सुधार प्रन्यासाशी संबंधित आणखी १४ महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर कारवाईची मागणी.

2) संत ज्ञानेश्वर नगर, राज नगर, ताज नगर व आदर्श नगर (झिंगाबाई टाकळी) येथील झोपडपट्टीधारकांचे MHADA, NIT व नागपूर महानगरपालिकेच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरांमध्ये तातडीने पुनर्वसन करण्याची मागणी.

3) ठोक निधी अंतर्गत निविदांमध्ये झालेल्या बचत रकमेचा उपयोग नवीन विकासकामांसाठी करता यावा यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना मंजुरीचे अधिकार देण्याची मागणी.

4) डिलीशन कमिटीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी व विकास आराखड्याचे (DP) काम तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी.

5) ७०० चौ. फूटपर्यंतच्या निवासी मालमत्तांना मालमत्ता करातून सवलत देण्याची मागणी.

6) मेयो रुग्णालयाच्या आधुनिकीकरणाच्या कामांतील निकृष्ट दर्जा व अनियमिततांप्रकरणी संबंधित अधिकारी व दोषी कंत्राटदारांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी.

7) जिल्हा रुग्णालय, मानकापूर येथे ऑपरेशन थिएटर (OT), शवविच्छेदन कक्ष (Mortuary) व इतर वैद्यकीय सुविधा सुरू करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ मंजूर करून अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी.

8) मेयो रुग्णालयातील वैद्यकीय तपासणीदरम्यान आरोपीला पळून जाऊ दिल्याप्रकरणी संबंधित पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर तातडीने कठोर कारवाई करण्याची मागणी.