· महसूल, वन आणि जमाबंदी विभागाचा एकीकृत डॅशबोर्ड
मुंबई :- महाराष्ट्र लँडबँक डिजीटल प्रणालीमुळे राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या विकासाला गतिमानता येईल तसेच पर्यायी वनीकरणासाठी जमिनीची उपलब्धता निश्चित करणे शक्य होणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या मालकीच्या जमिनींची माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध होण्यासाठी महाराष्ट्र लँड बँक डिजीटल प्रणाली – डॅशबोर्ड विकसित करण्यात आला आहे. या प्रणालीचा मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर शुभारंभ करण्यात आला. या डॅशबोर्डबाबत महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर आणि जमाबंदी आयुक्त शैलेश नवल यांनी सादरीकरण केले.
महाराष्ट्र लँड बँकेमुळे शासकीय जमिनीची माहिती एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होऊन जमीन शोध, पडताळणी व वाटप प्रक्रियेत सुलभता येईल. उपलब्ध जमिनीचा योग्य वापर, विभागांच्या गरजेनुसार जमिनीचे जलद मॅपिंग, निर्णयप्रक्रियेतील विलंब कमी करणे आणि प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता वाढविण्यास प्रणाली सहाय्यभूत ठरते. तसेच विभाग, जिल्हा, तालुका व गावनिहाय माहिती संकलन व प्रगती अहवालाद्वारे कामकाजाचा आढावा घेता येणार आहे.
महाराष्ट्र लँड बँक शासकीय जमिनीच्या डेटा-आधारित व्यवस्थापनासाठी एकात्मिक डिजिटल व्यवस्था असून, अभिलेख, प्रत्यक्ष स्थळपाहणी, जीआयएस (GIS) विश्लेषण आणि एमआयएस (MIS) यांचा समन्वय साधून शासकीय जमीन व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि गतिमान करण्यास उपयुक्त ठरणार आहे.
सध्या शासकीय जमिनीची माहिती विविध स्तरांवर विखुरलेली असल्याने उपलब्ध जमीन, तिची सद्यस्थिती, क्षेत्रफळ, वापराची स्थिती तसेच वाटप शर्तभंग याबाबतची माहिती वेळेत उपलब्ध होण्यास अडचणी येतात. या पार्श्वभूमीवर शासकीय जमिनीची सद्यस्थिती व अद्ययावत माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र लँड बँक एकात्मिक डिजिटल प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे.
लँडबँक प्रणालीची कार्यपद्धती –
अभिलेख पडताळणी – ई-फेरफार व उपलब्ध अभिलेखांच्या आधारे भूमापन क्रमांक, क्षेत्रफळ व जमीन वर्गाची प्राथमिक माहिती तपासली जाणार.
स्थळ पाहणी व सत्यापन – प्रत्यक्ष स्थळ पाहणीद्वारे जमिनीची सद्यस्थिती, शिल्लक क्षेत्र व शर्तभंगाची माहिती निश्चित केली जाते.
एकात्मिक माहिती संकलन – विविध स्रोतांमधील माहिती एकत्रित करून सुरक्षित डिजिटल रिपॉझिटरीमध्ये उपलब्ध केली जाते.
तालुका स्तरावरील प्रवेश – तहसीलदारांना प्रणालीमध्ये लॉगीन उपलब्ध असून, सरकारी जमीन तसेच भोगवटदार वर्ग-२ जमिनींच्या वाटपाची स्थिती व शर्तभंगासंबंधी माहिती नोंदविता येते.
जीआयएस (GIS) आधारित विश्लेषण – नकाशा व स्थानाचारित माहितीच्या माध्यमातून उपलब्ध जमीन आणि प्रलंबित प्रकरणांचे भौगोलिक विश्लेषण करता येते.
डिजिटल जमीन मागणी प्रक्रिया : विभागांकडून ऑनलाइन मागणी, नोंदणी, छाननी, पडताळणी व मंजुरीची प्रक्रिया राबविता येते. जीपीएस (GPS) लोकेशन, दिनांक व वेळेसह स्थळपाहणीची माहिती नोंदविण्याची सुविधाही प्रणालीमध्ये आहे.