नागपूर :- अनुसूचित जमातीच्या जात प्रमाणपत्रांच्या वैधतेची पुन्हा-पुन्हा तपासणी करून कर्मचाऱ्यांना आयुष्यभर न्यायालयीन लढाईत अडकविणाऱ्या २०२६ च्या सुधारित कायद्याविरोधात ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्युमन (ऑफ्रोह)च्या वतीने सोमवारी महाराष्ट्रभर जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर धरणे व निदर्शने आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात अनुसूचित जमातीच्या कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होत शासनाच्या धोरणांविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आंदोलनादरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाला विविध सेवाविषयक मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांकडून अनेक जमातींच्या जात प्रमाणपत्रांवर आक्षेप घेत ती अवैध ठरविली जातात. संबंधित कर्मचाऱ्यांना अनेक वर्षे न्यायालयीन लढा द्यावा लागतो. दीर्घ न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर वैधता प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरही त्याची पुन्हा तपासणी करून कर्मचाऱ्यांना कायम न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकविण्याचा प्रयत्न शासनाने नव्या कायद्याद्वारे केल्याचा आरोप ऑफ्रोहने केला आहे. २२ जुलै रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध झालेला हा सुधारित कायदा रद्द करण्यात यावा, तसेच अनुसूचित जमातीच्या कर्मचाऱ्यांच्या विविध सेवाविषयक समस्या तातडीने सोडविण्यात याव्यात, अशी प्रमुख मागणी आंदोलन कर्त्यांनी केली. विधेयकाबाबत शासनाने सभागृहाची दिशाभूल केल्याचा आरोप आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री प्रा. अशोक उईके यांनी विधिमंडळ सभागृहात चुकीची माहिती देऊन सदस्यांची दिशाभूल केल्याचा आरोप ऑफ्रोहने केला आहे. विधेयक क्रमांक ६१ वर ९ व १० जुलै रोजी पुरेशी चर्चा न करता ते मंजूर केल्याचा देखावा निर्माण करण्यात आल्याचे संघटनेने निवेदनात म्हटले आहे.याशिवाय, या कायद्याविरोधात न्यायालयातून स्थगिती मिळू नये यासाठी आदिवासी विकास विभागाने २३ जुलै रोजी कॅव्हेट दाखल केल्याचा आरोपही संघटनेने केला. एखाद्या कायद्याविरोधात न्यायालयीन स्थगिती रोखण्यासाठी शासनाच्या विभागाने कॅव्हेट दाखल करण्याचा हा नवीन पायंडा असल्याचे सांगत यामागे अनुसूचित जमातीच्या कर्मचाऱ्यांची जाणीवपूर्वक कोंडी करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला. सेवाखंड व निवृत्तीवेतनाच्या अटी रद्द करण्याची मागणी शासनाने ४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी सेवासमाप्त कर्मचाऱ्यांचा सेवाखंड क्षमापित करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, सेवाखंडाचा कालावधी निवृत्तीवेतनासाठी ग्राह्य धरला जात नसल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांच्या अर्हताकारी सेवेत घट होत असून त्यांना निवृत्तीवेतनापासून वंचित राहावे लागत असल्याची बाब आंदोलनकर्त्यांनी निदर्शनास आणून दिली. ही अट तत्काळ रद्द करून संबंधित कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतनाचा लाभ देण्यात यावा, या मागणीसाठी स्वतंत्र निवेदन देण्यात आले.
आश्वासित प्रगती योजनेबाबतही निर्णयाची अंमलबजावणीची मागणी कर्मचाऱ्यांना १०, २० व ३० वर्षांनंतर देण्यात येणाऱ्या आश्वासित प्रगती योजनेच्या लाभासंदर्भातील अटी चुकीच्या पद्धतीने लावण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला. निर्मला सिद्धराम भंडारी यांच्या प्रकरणात महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी संघटनेने स्वतंत्र निवेदनाद्वारे केली. अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष जात प्रमाणपत्र जाणीवपूर्वक अवैध ठरवून अनेक कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आल्याने त्यांच्या सेवेत अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. याबाबत यापूर्वी शासनाकडे वारंवार निवेदने देऊनही त्याची दखल घेतली जात नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत असल्याचे ऑफ्रोहने म्हटले आहे. शासन निर्णय काढताना निरनिराळ्या अटी लावून अनुसूचित जमातीच्या कर्मचाऱ्यांची कोंडी केली जात असल्याने शासनाविरोधातील रोष वाढत असल्याचे आंदोलनातून स्पष्ट झाले. विविध जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर झालेल्या निदर्शनांमध्ये मोठ्या संख्येने कर्मचारी सहभागी झाले होते. आंदोलना नंतर ऑफ्रोहचे राज्याध्यक्ष राजेश सोनपरोते, राज्य महासचिव डॉ. दीपक केदार, राज्य उपाध्यक्ष प्रा. अॅड. देवराम नंदनवार, सहसचिव डॉ. अनंत पाटील, राज्य कोषाध्यक्ष मनीष पंचगाम, सदस्य अनिल ढोले, मनोज जुनोनकर, गजेंद्र पौनीकर, महिला आघाडीच्या राज्याध्यक्षा अनघा वैद्य तसेच उपाध्यक्षा प्रिया रामटेककर- खापरे यांच्या स्वाक्षरीचे निवेदन जिल्ह्यातील पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केले. यासोबतच सेवाखंड व आश्वासित प्रगती योजनेसंदर्भात स्वतंत्र निवेदनेही देण्यात आली.