· आश्रमशाळांच्या सुधारणांसाठी ४०० कोटींचा निधी
· आरक्षण समितीचा अहवाल डिसेंबर २०२६ पर्यंत अपेक्षित
मुंबई :- बंजारा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक सक्षमीकरणासाठी शासन कटिबद्ध आहे. समाजातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शैक्षणिक सुविधा देण्यासाठी शासनाने आश्रमशाळा आणि तांडा शाळांच्या सुधारणांकरिता ४०० कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे, अशी माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.
बंजारा समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्यासह विविध मागण्यांबाबत मंत्रालयात आयोजित बैठकीत मंत्री सावे बोलत होते. बंजारा समाजाच्या अनुसूचित जमातीतील आरक्षणाच्या मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी शासनाने उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे. या समितीचा अहवाल डिसेंबर २०२६ पर्यंत अपेक्षित असल्याचे मंत्री सावे यांनी सांगितले.
धनगर समाजासाठी अनुसूचित जमातीच्या धर्तीवर लागू केलेल्या १३ योजनांप्रमाणे बंजारा समाजालाही योजना लागू करण्याबाबत वित्त विभागाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक घेण्यात येईल. त्यानंतर हा विषय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येईल, असे मंत्री सावे यांनी स्पष्ट केले.
बंजारा समाजातील मुला-मुलींसाठी विविध शैक्षणिक उपाययोजना राबविण्यात येतील. तांडावस्त्यांवरील शाळांची देखभाल आणि दुरुस्ती करण्यात येईल. तसेच वसंतराव नाईक महामंडळासह इतर महामंडळांवर अध्यक्षांच्या नियुक्त्या लवकरच करण्यात येतील, असेही मंत्री सावे यांनी सांगितले.
जिंतूर (जि. परभणी) येथे बंजारा समाजाच्या अनुसूचित जमातीतील समावेशाच्या मागणीसाठी उपोषण करणाऱ्या आंदोलकांवर दाखल गुन्हे मागे घेण्याबाबत जिल्हा पोलीस अधीक्षकांशी चर्चा करून आवश्यक कार्यवाही केली जाईल, असे मंत्री सावे यांनी सांगितले. बंजारा समाजाच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
सकल बंजारा समाज संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी बैठकीत समाजाच्या विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले. शासन या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून आवश्यक कार्यवाही करेल, अशी ग्वाही मंत्री यांनी दिली.
यावेळी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव अप्पासाहेब धुळाज, सकल बंजारा समाज संघटनेचे अध्यक्ष विनोद आडे, अॅड. विनोद राठोड, विकास जाधव, प्राचार्य बबन पवार, संतोष राठोड, राजेश आडे, शुभम जाधव यांच्यासह विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.