· सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राच्या उभारणीची व्यवहार्यता तपासण्याचे पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांचे निर्देश
मुंबई :- इगतपुरी परिसरातील उद्योगांमुळे होणाऱ्या जलप्रदूषणाच्या तक्रारींची प्रत्यक्ष पाहणी करावी. संबंधित उद्योगांची सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा, सांडपाणी विसर्गाची ठिकाणे तसेच परिसरातील नदी, नाले आणि विहिरींमधील पाण्याचे नमुने तपासून सात दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करावा, असे निर्देश पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिले.
इगतपुरी येथील औद्योगिक प्रदूषणासंदर्भात मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी आमदार हिरामण खोसकर, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव राहुल रेखावार यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
इगतपुरी परिसरातील काही उद्योगांकडून प्रक्रिया न करता रासायनिक सांडपाणी नदी-नाल्यांमध्ये सोडले जात असल्याने लगतच्या गावांतील विहिरींचे पाणी दूषित होत असल्याची बाब आमदार खोसकर यांनी बैठकीत मांडली. या प्रदूषणामुळे शेतीचेही नुकसान होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामपंचायतींकडून प्राप्त तक्रारींची गंभीर दखल घेऊन महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने संबंधित उद्योगांची तातडीने तपासणी करावी. उद्योगांमध्ये उपलब्ध सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा कार्यान्वित आहे का, प्रक्रिया केलेले अथवा न केलेले पाणी बाहेर सोडले जाते का, रात्रीच्या वेळी टँकरद्वारे सांडपाणी सोडले जाते का, याची प्रत्यक्ष पडताळणी करावी. मागील दोन वर्षांत संबंधित उद्योगांवर केलेल्या कारवाईची माहितीही अहवालात समाविष्ट करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
परिसरातील उद्योग तीन ते चार किलोमीटरच्या परिघात असल्यास त्यांच्यासाठी सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (सीईटीपी) उभारता येईल का, याचा अभ्यास करावा. त्यासाठी आवश्यक गुंतवणूक, उद्योगांचा सहभाग आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सहकार्य याबाबत उपाययोजना सुचवाव्यात. प्रदूषणाची व्याप्ती, पाण्याच्या नमुन्यांचे निष्कर्ष, उद्योगांतील प्रक्रिया व्यवस्था आणि संभाव्य उपाययोजनांचा समावेश असलेला कृती आराखडा तयार करावा, असेही मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.