· महिला शेतकऱ्यांना प्रथमच अधिकृत ओळख; प्रमाणपत्रासाठी राज्यव्यापी मोहीम
· २३ सप्टेंबर रोजी राज्यस्तरीय ऑनलाइन वेबिनार
मुंबई :- वर्ष २०२६ हे ‘आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष’ म्हणून साजरे होत असताना, शेती आणि शेतीपूरक क्षेत्रात महिला शेतकऱ्यांनी दिलेल्या मोलाच्या योगदानाला अधिकृत मान्यता देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. महिला शेतकऱ्यांना शासनाच्या विविध योजना, कृषी सेवा, कर्ज, विमा तसेच इतर सुविधांचा सुलभ आणि प्रभावी लाभ मिळावा, या उद्देशाने ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६’ अंतर्गत महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देण्याचा महत्त्वपूर्ण उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे.
१७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत राज्यभर ‘सेवा संकल्प अभियान’ राबविण्यात येत आहे. या अभियानाचा एक महत्त्वपूर्ण भाग म्हणून पात्र महिला शेतकऱ्यांची महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी नोंदणी तसेच प्रमाणपत्र वितरणाचा विशेष उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे.
या राज्यव्यापी जनजागृती मोहिमेअंतर्गत बुधवार, २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी सायं. ४.०० वाजता राज्यस्तरीय ऑनलाइन वेबिनार आयोजित करण्यात आला आहे. या वेबिनारमध्ये महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठीची पात्रता, ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे, ग्रामसभा/नगरपंचायतीमार्फत होणारी मान्यता प्रक्रिया, तसेच महिला शेतकऱ्यांचे हक्क, अधिकार आणि सक्षमीकरण याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
या वेबिनारमध्ये कृषी विभागाचे सचिव, ग्राम विकास विभागाचे सचिव, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक तसेच महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (एमएसआरएलएम–उमेद) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्गदर्शन करणार आहेत. महिला शेतकरी सक्षमीकरणासाठी शासनाची भूमिका, तसेच विविध विभागांच्या समन्वयातून राबविण्यात येणाऱ्या या महत्त्वपूर्ण उपक्रमाची सविस्तर माहिती यावेळी देण्यात येणार आहे.
कृषिताई, कृषिसखी, उमेद (सीआरपी), ग्रामसेवक, सरपंच, गट विकास अधिकारी, कृषी विभागातील अधिकारी व कर्मचारी, बचत गट, शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ), स्वयंसेवी संस्था तसेच सर्व पात्र महिला शेतकऱ्यांनी या वेबिनारमध्ये सहभागी व्हावे, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.
वेबिनार बुधवार, २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी सायं. ४.०० वा होईल, थेट प्रक्षेपण https://www.youtube.com/@PoCRAMaharashtra/streams या युट्यूब लिंक वर होईल.
महिला शेतकरी प्रमाणपत्र ही केवळ नोंदणीची प्रक्रिया नाही; तर महिला शेतकऱ्यांच्या योगदानाला अधिकृत मान्यता देणारे, त्यांच्या हक्कांना बळकटी देणारे आणि शासनाच्या विविध योजनांपर्यंत त्यांची प्रभावी पोहोच सुनिश्चित करणारे हे ऐतिहासिक पाऊल आहे.