मुंबई :- महिलांच्या आरोग्याशी संबंधित प्रश्न तसेच पीसीपीएनडीटी आणि एमटीपी कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या टास्क फोर्सच्या कामाला आता गती देण्यात येणार आहे. टास्क फोर्सच्या अध्यक्षा डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांची भेट घेऊन आगामी कामकाज, बैठका आणि कार्यपद्धतीबाबत चर्चा केली. ८ सप्टेंबर रोजी स्थापन झालेल्या या टास्क फोर्समध्ये डॉ. गोऱ्हे यांच्यासह सहा महिला आमदारांचा समावेश आहे. ऑक्टोबरमध्ये टास्क फोर्सची बैठक घेऊन पुढील कामाची सविस्तर रूपरेषा निश्चित केली जाणार आहे. यासाठी आवश्यक प्रशासकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याची भूमिका आरोग्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.
पाणी व आरोग्याच्या प्रश्नांवरही लक्ष
महिलांच्या आरोग्याशी संबंधित मुद्द्यांसोबतच राज्यातील दुष्काळ, पाणीटंचाई आणि दूषित पाण्यामुळे निर्माण होणाऱ्या आरोग्यविषयक समस्यांचाही टास्क फोर्सकडून अभ्यास केला जाणार आहे. पाण्याची उपलब्धता तसेच पाण्याच्या गुणवत्तेचा महिलांसह सर्वसामान्य नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारा परिणाम जाणून घेण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. स्थानिक पातळीवर उद्भवणाऱ्या समस्या आणि अडचणींची माहिती संकलित करून त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी संबंधित विभागांमध्ये समन्वय साधला जाणार आहे. या संदर्भातील प्रश्न विभागीय पातळीवर मांडून आवश्यक कार्यवाही करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांशी समन्वय वाढविण्याबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
विभागनिहाय बैठका घेणार
महिला आरोग्य तसेच पीसीपीएनडीटी आणि एमटीपी कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संबंधित विभागातील महिला कर्मचारी, कार्यकर्त्या आणि सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींसोबत विभागनिहाय बैठका घेण्यात येणार आहेत. या बैठकांमध्ये स्थानिक पातळीवर भेडसावणाऱ्या अडचणी, कायद्यांच्या अंमलबजावणीतील आव्हाने आणि विविध घटकांकडून मिळणाऱ्या सूचनांवर चर्चा केली जाणार आहे.
गरजेनुसार ऑनलाइन बैठकांचेही आयोजन करण्यात येईल. त्याद्वारे विविध भागांतील संबंधित व्यक्ती आणि संस्थांकडून समस्या, सूचना व माहिती जाणून घेतली जाणार आहे. स्थानिक परिस्थिती आणि बैठकीतून समोर येणाऱ्या सूचनांचा विचार करून पुढील कार्यवाहीची दिशा निश्चित केली जाणार आहे.
टास्क फोर्सच्या बैठकीत महत्त्वाचे ठरणारे मुद्दे आणि प्राप्त झालेल्या सूचनांची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना देण्यात येणार आहे. संबंधित विषयांवर सरकारकडून आवश्यक मार्गदर्शन घेऊन विविध विभागांमध्ये अधिक प्रभावी समन्वय साधण्याच्या दृष्टीने पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.