हंसराज,भंडारा :- तीनही निवडणूक आयुक्तांनी घेतलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेमुळे निवडणूक प्रक्रिया आणि ‘एसआयआर’ (SIR) संदर्भातील सर्व वस्तुस्थिती देशासमोर आली असून, राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्षाने पसरवलेला ‘फेक नॅरेटिव्ह’ पूर्णपणे उध्वस्त झाला आहे, असा घणाघाती आरोप भारतीय जनता पक्षाचे भंडारा जिल्हाध्यक्ष आशिष गोंडाने यांनी केला आहे. भाजप जिल्हाध्यक्ष आशिष गोंडाने यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे काँग्रेसच्या दुटप्पी भूमिकेवर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले की, केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या सर्व प्रक्रिया एकमताने पार पडल्या असून आयुक्तांमध्ये कोणताही ‘डिफरन्स ऑफ ओपिनियन’ (मतभेद) नसल्याचे स्वतः तीनही निवडणूक आयुक्तांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले आहे. कॅबिनेट सेक्रेटरींना पाठवलेले पत्र हे धोरणात्मक विषयाशी संबंधित नसून केवळ डेप्युटेशनवरील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीपुरते मर्यादित होते. मात्र, काँग्रेसने या पत्राचा विपर्यास करून आयोगात अंतर्गत वाद असल्याचा खोटा आभास निर्माण करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला.
फॉर्म ६ आणि ईव्हीएमवर अनावश्यक संभ्रम
मतदार नोंदणीच्या ‘फॉर्म क्रमांक ६’ वरून निर्माण केल्या जात असलेल्या संभ्रमाचा समाचार घेताना गोंडाने म्हणाले की, हा फॉर्म सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवलेल्या फॉरमॅटनुसारच वापरला जातो. तसेच ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी शिक्कामोर्तब केले आहे आणि आयोगाने दिलेल्या खुल्या आव्हानातही कोणीही गडबड सिद्ध करू शकले नाही. त्यामुळे आता संपूर्ण निवडणूक यंत्रणेवरच प्रश्नचिन्ह उभे करून जनतेची दिशाभूल करण्याचे काम विरोधकांकडून सुरू आहे.
जिंकले की यंत्रणा योग्य, हरले की आयोग दोषी?
काँग्रेसच्या दुटप्पीपणावर बोट ठेवत त्यांनी स्पष्ट केले की, कर्नाटक, तेलंगणा किंवा हिमाचल प्रदेश या राज्यांत काँग्रेसचा विजय होतो, तेव्हा निवडणूक यंत्रणेवर कोणताही आक्षेप घेतला जात नाही. मात्र भाजपचा विजय होताच निवडणूक आयोग आणि ईव्हीएमवर खापर फोडले जाते. ही भूमिका अत्यंत पक्षपाती व गैरजबाबदार आहे. जनतेने नाकारलेल्या काँग्रेसने ‘व्होटचोरी’सारखे बिनबुडाचे आरोप करण्याऐवजी स्वतःचे आत्मपरीक्षण करावे आणि जनतेच्या प्रश्नांवर काम करून विश्वास संपादन करावा, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
मतदार यादी शुद्धीकरणात सहकार्य करण्याचे आवाहन
पश्चिम बंगालमधील मतदारसंघांचा दाखला देत गोंडाने म्हणाले की, जर ठराविक मतदारांची नावे हेतुपुरस्सर वगळली असती, तर संबंधित जागांवर सत्ताधारी पक्षाचे उमेदवार विजयी कसे झाले असते? शहरी भागातील स्थलांतरामुळे दुबार नावे किंवा पत्त्यांमधील बदलांची दुरुस्ती करण्यासाठी मतदार यादी शुद्धीकरण ही एक निरंतर प्रक्रिया आहे. राजकीय पक्षांनी यात केवळ राजकारण न करता यादी अधिक अचूक करण्यासाठी सहकार्य करायला हवे.
शेवटी बोलताना ते म्हणाले की, “राजकारणात मतभेद असू शकतात; मात्र संविधानाने निर्माण केलेल्या संवैधानिक संस्थांची प्रतिष्ठा आणि जनतेचा त्यावरील विश्वास कायम ठेवणे ही प्रत्येक पक्षाची आणि नागरिकाची सामूहिक जबाबदारी आहे.”