नागपूर १२ : ‘मत चोरी’च्या वादावरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगाच्या नोटिशीवर मोठे विधान केले आहे. निवडणूक आयोगाने शपथपत्र सादर करण्याची मागणी केल्यानंतर राहुल गांधींनी यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ते म्हणाले, “हा त्यांचा डेटा आहे, माझा नाही. त्यामुळे मी शपथपत्रावर स्वाक्षरी का करू?”
सोमवारी, ‘मत चोरी’च्या विरोधात विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी संसद ते निवडणूक आयोग अशी पदयात्रा काढली होती, परंतु पोलिसांनी त्यांना मध्येच रोखून सर्वांना ताब्यात घेतले.
राहुल गांधी काय म्हणाले?
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना जेव्हा निवडणूक आयोगाने ‘मत चोरी’च्या आरोपावर शपथपत्रावर स्वाक्षरी करण्यास सांगितले, तेव्हा त्यांनी म्हटले की, “मी शपथपत्रावर स्वाक्षरी का करू? हा डेटा त्यांचा आहे, माझा नाही. त्यांनी तो त्यांच्या वेबसाइटवरून घ्यायला हवा. ते फक्त लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आणि हे फक्त बंगळूरुमध्ये झाले आहे, असे कोणीही समजू नये; हे देशातील अनेक मतदारसंघांमध्ये घडले आहे. आज निवडणूक आयोग काहीतरी लपवण्याचा प्रयत्न करत आहे, पण मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की, एक दिवस सर्व सत्य बाहेर येईल.”
लोकशाहीची अवस्था गंभीर
राहुल गांधी पुढे म्हणाले, “भारताच्या लोकशाहीची अवस्था बघा. ३०० खासदारांना निवडणूक आयोगाला भेटून एक दस्तऐवज सादर करायचा होता, पण त्यांना परवानगी दिली नाही. ते घाबरले आहेत. जर ३०० खासदार आले आणि त्यांचे सत्य समोर आले, तर काय होईल? हा संघर्ष आता राजकीय राहिला नाही. हा संघर्ष संविधान आणि ‘एक व्यक्ती एक मत’ यासाठी आहे. आम्ही कर्नाटकमध्ये स्पष्टपणे दाखवून दिले आहे की, ‘मल्टिपल मॅन, मल्टिपल व्होट्स’चा वापर झाला. संपूर्ण विरोधी पक्ष याच्या विरोधात लढत आहे. निवडणूक आयोगासाठी आता लपणे खूप कठीण होईल.”
‘पोलीस आम्हाला ३० सेकंदही मार्च करू देत नाहीत’
काँग्रेसचे सरचिटणीस आणि खासदार के. सी. वेणुगोपाल म्हणाले, “पोलीस आणि सरकार आम्हाला ३० सेकंदही मार्च करू देत नाहीये. त्यांना आम्हाला इथेच थांबवायचे आहे. देशात ही कोणत्या प्रकारची लोकशाही आहे? खासदारांना निवडणूक आयोगाकडे जाण्याचे स्वातंत्र्य नाही. आता ते म्हणतात की फक्त ३० लोक येऊ शकतात, पण निदान त्या ३० लोकांना तरी निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात जाऊ द्या.”
जयराम रमेश यांची टीका
काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी आरोप केला की, संसदेच्या अगदी बाहेरच लोकशाहीवर हल्ला आणि तिची हत्या केली जात आहे, कारण विरोधी पक्षांच्या खासदारांना निवडणूक आयोग मुख्यालयापर्यंतचा निषेध मोर्चा काढण्यापासून रोखण्यात आले. रमेश म्हणाले की, “निवडणूक आयोग हा ‘निवडणूक आयोग’च राहिला पाहिजे, तो ‘चुराव आयोग’ होऊ शकत नाही.”
बिहारमधील मतदार याद्यांमधील कथित अनियमितता आणि ‘मत चोरी’च्या विरोधात सोमवारी विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी संसद भवनातून मोर्चा काढला होता. मात्र, पोलिसांनी त्यांना संसद मार्गावरच रोखले आणि नंतर ताब्यात घेतले.
