– साडेत्रेपन्न हजार कोटींच्या सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमाला मंजुरी; देशातील ३ कोटी २० लाख लाभार्थ्यांना लाभ
नवी दिल्ली :- दिव्यांग व्यक्तींना सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ अधिक सुलभतेने मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारने दिव्यांग पेन्शनच्या पात्रता निकषांत महत्त्वपूर्ण सुधारणा केली आहे. दिव्यांगत्वाचे किमान आवश्यक प्रमाण ८० टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. तसेच, राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम सन २०२६-२७ ते २०३०-३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी सुरू ठेवण्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या कार्यक्रमासाठी ५३ हजार ४२८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, देशातील ३६ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमधील सुमारे ३.२० कोटी लाभार्थ्यांना याचा लाभ होणार आहे.
राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमाचे नामकरण ‘प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना’ असे करण्यात येणार आहे. या अंतर्गत विविध पेन्शन व सामाजिक अर्थसहाय्य योजनांची नावेही बदलण्यात येणार आहेत. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ पेन्शन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेन्शन योजना आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेन्शन योजना यांना अनुक्रमे ‘प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना’, ‘प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना’ आणि ‘प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना’ अशी नावे देण्यात येणार आहेत. तसेच, राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेचे नामकरण ‘प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना’ असे करण्यात येणार आहे.
दिव्यांग पेन्शनचे निकष अधिक समावेशक
प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेन्शन योजनेअंतर्गत शून्य ते ७९ वर्षे वयोगटातील पात्र लाभार्थ्यांना दरमहा ३७५ रुपये, तर ८० वर्षे व त्यावरील लाभार्थ्यांना दरमहा ६२५ रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. योजनेच्या पात्रतेसाठी आवश्यक असलेले किमान दिव्यांगत्वाचे प्रमाण ८० टक्क्यांवरून ४० टक्के करण्यात आले आहे. तसेच, पेन्शनसाठीची किमान वयोमर्यादा जन्मापासून लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे पात्र दिव्यांग व्यक्तींना सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या कक्षेत आणण्याचा मार्ग अधिक व्यापक होणार आहे.
दिव्यांग पेन्शन योजनेतील पात्रता निकष, लाभार्थ्यांची संख्या आणि अर्थसहाय्याच्या रकमेसंदर्भातील सुधारित मार्गदर्शक सूचना पुढील तीन महिन्यांत जारी करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर या सुधारणांची अंमलबजावणी केली जाईल. वृद्धापकाळ पेन्शन योजना, विधवा पेन्शन योजना आणि राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना सध्याच्या स्वरूपात सुरू राहणार आहेत.
गरीब कुटुंबांना सामाजिक सुरक्षा
राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमाची सुरुवात १५ ऑगस्ट १९९५ रोजी करण्यात आली. गरीब कुटुंबांना सामाजिक सहाय्य उपलब्ध करून देणे हा या कार्यक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे. भारतीय संविधानातील राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि अनुच्छेद ४१ मधील तरतुदींनुसार केंद्र सरकारची जबाबदारी पूर्ण करण्यासाठी हा कार्यक्रम राबविण्यात येतो. या कार्यक्रमासाठी केंद्र सरकारकडून १०० टक्के अर्थसहाय्य दिले जाते.
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील तरतुदींनुसार, दिव्यांग पेन्शनच्या पात्रतेसाठी ‘बेंचमार्क दिव्यांगत्वा’चे प्रमाण ४० टक्के निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच, इतर समान स्वरूपाच्या योजनांच्या तुलनेत दिव्यांग व्यक्तींना दिले जाणारे अर्थसहाय्य किमान २५ टक्के अधिक असावे, अशी तरतूद या अधिनियमात करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर पात्रतेचे निकष शिथिल करण्याचा निर्णय दिव्यांग व्यक्तींसाठी सामाजिक सुरक्षा अधिक सुलभ करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
