– प्रलंबित दाव्यांचा निपटारा करून पात्र वनहक्कधारकांना वनहक्क अभिलेख देण्याचे निर्देश
मुंबई :- राज्यातील पात्र वनपट्टेधारकांचे वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्क दावे अंतिम करण्यासह मंजूर वनपट्टे वाटपाची विशेष मोहीम आता 15 डिसेंबर 2026 पर्यंत सुरू राहणार आहे. या मोहिमेद्वारे सर्व स्तरांवरील प्रलंबित वनहक्क दावे निकाली काढून पात्र लाभार्थ्यांना वनहक्क अभिलेख उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासंदर्भात महसूल विभागाने परिपत्रक निर्गमित केले आहे.
यापूर्वी 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर 2026 या कालावधीत विशेष कालबद्ध वनहक्क मोहीम राबविण्यात आली होती. मात्र, वनहक्क दावे अंतिम करण्याची प्रक्रिया आणि मंजूर वनपट्टे वाटपाची कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी या मोहिमेचा कालावधी वाढविण्यात आला आहे.
या मोहिमेत ग्रामस्तरीय, उपविभागस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय वनहक्क समित्यांकडे प्रलंबित असलेले सर्व वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्क दावे समाविष्ट करण्यात येणार आहेत. दाव्यांची अभिलेखीय तपासणी, आवश्यक स्थळपडताळणी आणि कायद्यातील तरतुदींनुसार कार्यवाही करून निर्धारित मुदतीत अंतिम निर्णय घेण्याच्या सूचना संबंधित समित्यांना देण्यात आल्या आहेत.
नामंजूर दाव्यांचाही फेरआढावा
यापूर्वी नामंजूर करण्यात आलेल्या वनहक्क दाव्यांचीही पुनर्तपासणी करण्यात येणार आहे. संबंधित दावेदारांना नामंजुरीची कारणे समजावून सांगून अतिरिक्त पुरावे व म्हणणे सादर करण्याची संधी देण्यात येईल. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या दाव्यांची तपासणी करून 15 डिसेंबरपर्यंत उचित निर्णय घेण्याचे निर्देश आहेत. दाव्यांचा गुणवत्तेवर निर्णय घेण्यासाठी उपग्रह छायाचित्रे तसेच वनहक्क कायदा व नियमांनुसार ग्राह्य असलेले वहिवाटीचे पुरावे विचारात घेण्यात येणार आहेत.
मंजूर वनपट्टे व अभिलेखांचे वितरण
यापूर्वी आणि नव्या मोहिमेदरम्यान मंजूर झालेल्या पात्र वनहक्कधारकांची स्वतंत्र यादी तयार करण्यात येणार आहे. संबंधित महसूल व वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने लाभार्थ्यांची नावे, मंजूर क्षेत्र, गट किंवा सर्व्हे क्रमांक आणि इतर अभिलेखांची अचूकता तपासून शासनाने निश्चित केलेल्या 7/ई व 12/ई नमुन्यात वनहक्क अभिलेख तयार करावेत. पात्र वनहक्कधारकांना हे अभिलेख किंवा वनपट्टे 15 डिसेंबर 2026 पर्यंत उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश आहेत.
वनहक्क कायद्यातील तरतुदी व विहित कार्यपद्धतीचे पालन करून पात्र वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्क दाव्यांचा प्रलंबित अनुशेष कमी करणे, निर्णयप्रक्रियेला गती देणे आणि मंजूर वनहक्कधारकांना वेळेत अभिलेख उपलब्ध करून देणे, हा या विशेष मोहिमेचा उद्देश आहे.
