नागपूर, ता. २२ : नागपूर शहरात पाणी पुरवठा कंत्राटाची जबाबदारी असलेल्या मे. ओसीडब्ल्यूएल कंपनीने आपल्या कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन दिले नसल्याच्या अनेक तक्रारी आल्यानंतर नागपूर महानगरपालिकेने कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मनपा आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत चौकशीचे आदेश होते. त्यानुसार १ ऑगस्ट २०२५ रोजी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीत मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त अजय चारठणकर, अधीक्षक अभियंता डॉ. श्वेता बॅनर्जी, कार्यकारी अभियंता (जलप्रदाय) श्रीकांत वाईकर, विधी अधिकारी प्रकाश बरडे, आणि कनिष्ठ अभियंता प्रमोद भस्मे यांचा समावेश होता.
समितीने केलेल्या चौकशीत असे आढळले की, मनपाने अनेक वेळा पत्रव्यवहार करूनही ओसीडब्ल्यूने आपल्या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन दिल्याचा कोणताही ठोस पुरावा सादर केला नाही. कंपनीने हे प्रकरण अतिरिक्त कामगार आयुक्तांकडे प्रलंबित असल्याचा दावा केला. मात्र, वेतनासंदर्भात कोणतीही कागदपत्रे दिली नाहीत.
कंत्राटाचा भंग आणि मनपाची कारवाई
मनपा आणि ओसीडब्ल्यू यांच्यातील करारानुसार, कंपनीला आपल्या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देणे बंधनकारक आहे. परंतु, ओसीडब्ल्यूने सहकार्य न केल्याने आणि आवश्यक पुरावे सादर न केल्याने मनपाने असा निष्कर्ष काढला आहे की, कंपनीने ‘किमान वेतन कायद्या’चा भंग केला आहे आणि ती हेतुपुरस्सर माहिती लपवत आहे. या गंभीर निष्कर्षांनंतर, मनपा आयुक्तांनी तातडीने कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे, करारभंगाबद्दल ओसीडब्ल्यूला कायदेशीर नोटीस पाठवण्यात येणार आहे. यात दंडात्मक कारवाई आणि कंत्राट रद्द करण्याची शक्यताही नमूद करण्यात आली आहे. तर ओसीडब्ल्यूच्या सुरू असलेल्या सर्व बिलांमधून २५ टक्के रक्कम कपात करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याबाबत बँकेलाही सूचित करण्यात आले आहे.