मुंबई :- राज्यातील गाव तलाव, साठवण तलाव, पाझर तलाव, शिवकालीन तलाव, मालगुजारी तलाव, बॅरेज, देवडोह तसेच इतर नैसर्गिक तलाव व जलाशयांमध्ये ग्रामपंचायती आणि स्थानिक मच्छीमारांच्या सहभागातून मत्स्यबीज संचयन व मत्स्यसंवर्धनाला चालना देण्यासाठी डीपीडीसीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.
मंत्रालयात मत्स्यव्यवसाय मंत्री राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत राज्यातील तलावांमध्ये मत्स्यसंवर्धनाला चालना देण्यासाठी विविध उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला.
मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, ग्रामपंचायती आणि स्थानिक मच्छीमारांच्या सहभागातून गाव तलावांचा शाश्वत व प्रभावी वापर करण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. या उपक्रमामुळे स्थानिक मच्छीमारांना मत्स्यव्यवसायासाठी अधिक संधी उपलब्ध होतील आणि त्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणास चालना मिळेल. या अनुषंगाने डीपीडीसीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत सविस्तर प्रस्ताव तातडीने सादर करावा, तसेच संबंधित विभागांनी समन्वयाने आवश्यक कार्यवाही करावी.
यावेळी जिल्हा परिषदांच्या अखत्यारित असलेले तलाव मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे हस्तांतरित करून त्यामध्ये मत्स्यसंवर्धनासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. तसेच तलावांमधील गाळ काढणे, अतिक्रमण हटविणे आणि जलसाठ्यांची क्षमता वाढविण्यासंदर्भातही विविध बाबींचा आढावा घेण्यात आला.
राज्यातील २५ गावांची प्रायोगिक तत्त्वावर निवड करून ही योजना राबविण्याचा प्रस्ताव असून, त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने राज्यातील इतर गावांमध्येही या उपक्रमाचा विस्तार करण्याबाबत नियोजन करण्यात येणार आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मत्स्यव्यवसाय विभाग, ग्रामविकास विभाग आणि मृद व जलसंधारण विभाग यांच्यात सामंजस्य करार करण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याचेही निर्देश यावेळी देण्यात आले.
बैठकीस मत्स्यव्यवसाय आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार, सहआयुक्त देवरे, दूरदृश्य प्रणालीद्वारे नागपूरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच मत्स्यव्यवसाय, ग्रामविकास आणि मृद व जलसंधारण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.