– विधानसभा इतर कामकाज : २९३ अन्वये प्रस्तावावरील उत्तर
· शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य शासनामार्फत व्यापक उपाययोजना करणार असल्याचे कृषिमंत्री यांचे विधानसभेत उत्तर
मुंबई :- शेतकरी सक्षमीकरण, कर्जमुक्ती, हवामान बदलाशी सामना, कृषी पायाभूत सुविधा, पीक विमा, कृषी यांत्रिकीकरण आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर यांसह विविध विषयांवर शासन व्यापक उपाययोजना राबवत असल्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेत सांगितले. राज्य शासनाने अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ३६ हजार ५८५ कोटींची कर्जमुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा लाभ ५६ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना होणार असून लोकप्रतिनिधींच्या सूचना विचारात घेऊन जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना दिलासा देत शेतकऱ्याचे हित साधणारे हे सरकार असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले.
विधानसभेत नियम २९३ अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध असल्याची ग्वाही दिली. त्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ जाहीर करण्यात आली आहे. ही राज्यातील आतापर्यंतची सर्वांत मोठी कर्जमाफी योजना ठरणार आहे. या योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या थकीत कर्जाची कर्जमुक्ती, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान तसेच महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठीही विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या योजनेचा लाभ सुमारे ५६.२४ लाख शेतकऱ्यांना होणार असून ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची कर्जमुक्ती देण्यात येणार आहे.
खरीप २०२६ हंगामात एल निनोच्या संभाव्य परिणामांचा विचार करून शासनाने व्यापक पूर्वतयारी केली आहे. कमी पावसात तग धरणाऱ्या वाणांचे बियाणे उपलब्ध करून देणे, बीबीएफ तंत्रज्ञानाद्वारे पेरणीस प्रोत्साहन, शेततळी, सूक्ष्म सिंचन, मल्चिंग यांसारख्या उपाययोजनांवर भर देण्यात येत आहे. कृषी समृद्धी योजनेसाठी सन २०२६-२७ मध्ये दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आहे. ड्रोन, शेतकरी सुविधा केंद्रे, जैविक शेती आणि कृषी पायाभूत सुविधा उभारणीस प्राधान्य दिले जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
शेती व्यवसाय करताना मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यास दिल्या जाणाऱ्या सानुग्रह अनुदान योजनेत शेतमजुरांचाही समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आहे. महाडीबीटी पोर्टलमार्फत ही योजना ऑनलाइन राबविण्यात येणार असून शेतकऱ्यांना कार्यालयीन प्रक्रियेचा त्रास होणार नाही, पीएम किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत राज्यातील १ कोटी १६ लाख शेतकऱ्यांना आतापर्यंत ४२ हजार ९०० कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेतून १४ हजार ८१६ कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
कापूस उत्पादकता वाढविण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत विशेष अभियान राबविण्यात येत असून प्रति हेक्टर उत्पादन १० ते ११ क्विंटलवरून १५ ते १६ क्विंटलपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यासाठी सन २०२६-२७ मध्ये १९१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत खरीप २०२५ मध्ये १७.१७ लाख शेतकऱ्यांना १ हजार ५८२ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. त्यापैकी ९६ टक्के लाभार्थ्यांना रक्कम वितरित झाली आहे. फळपीक विमा योजनेअंतर्गतही नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे मंत्री भरणे यांनी सांगितले.
राज्यात खरीप हंगामासाठी आवश्यकतेपेक्षा अधिक बियाणे आणि खतांचा साठा उपलब्ध असल्याची माहिती देताना मंत्री भरणे यांनी सांगितले की, खतांच्या विक्रीत होणाऱ्या ‘लिंकिंग’ प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कठोर निर्बंध लागू करण्यात आले आहे. कृषी निविष्ठांबाबत तक्रारींसाठी टोल फ्री क्रमांक आणि व्हॉट्सॲप सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. दर्जाहीन व बनावट कृषी निविष्ठांविरोधात राज्यभरात विशेष मोहीम राबविण्यात येत असून ६९ हजारांहून अधिक विक्रेत्यांची तपासणी, ९७० मेट्रिक टन साठा जप्ती, १ हजार ८८ विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित आणि ९४ गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली आहे.
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात २१ जिल्ह्यांतील ७,२०१ गावांमध्ये सहा हजार कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. तसेच स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपन्या, गोदामे, कोल्ड स्टोरेज, अन्न प्रक्रिया युनिट्स आणि कृषी औजार बँका उभारण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
महाविस्तार एआय अँपचा वापर राज्यातील ४० लाख शेतकरी करत असून हवामान, पीक व्यवस्थापन, पशुपालन, बाजारभाव आणि शासकीय योजनांबाबत या माध्यमातून मार्गदर्शन केले जात आहे. राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानांतर्गत २.१३ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांचा सहभाग नोंदविण्यात आला असून आगामी वर्षात आणखी ४९० नवीन गटांचा समावेश करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेअंतर्गत ४४ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या शेतीपंपांसाठी मोफत वीज पुरविण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजनेमुळे ग्रामीण भागातील शेतरस्त्यांचे जाळे अधिक सक्षम होत आहे. महिला शेतकऱ्यांचे योगदान लक्षात घेऊन महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक या अधिवेशनात सादर करण्याचा शासनाचा मानस असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या कष्टाला न्याय मिळावा, त्यांचे उत्पन्न वाढावे आणि त्यांच्या जीवनात समृद्धी यावी यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे सांगून मंत्री भरणे म्हणाले की, ‘शेतकरी सुखी तर महाराष्ट्र समृद्ध’ या विश्वासाने शासन काम करत राहील.