केवळ चौदा कोटी जनतेच्या मालमत्तेचे रक्षण करण्याच्या हेतूने महसूल विभाग काम करत नसून, समाजातील सर्व घटकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी जनतेचा विश्वास, प्रशासनाची तत्परता आणि योजनांची योग्य अंमलबजावणी या त्रिसूत्राची मांडणी करून या खात्याचे काम सुरू आहे. ‘सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी काम करा’ हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा आदेश आम्ही अमलात आणत आहोत!
आव्हानात्मक, मोठे, अवघड किंवा सामुदायिक काम जेव्हा सगळ्यांच्या सहभागातून पूर्ण करायचे असते, तेव्हा त्याला ‘जगन्नाथाचा रथ’ असं म्हणतात. पुरीची रथयात्रा जशी लाखो लोकांच्या सामूहिक शक्तीने ओढली जाते, तसेच ते कार्यही सर्वांच्या प्रयत्नांनी पुढे सरकते, ज्यात कोणीही लहान-मोठा नसतो, सगळे एकच असतात. माझे महसूलमंत्री म्हणून गेल्या वर्षभरातील कामकाज याच पद्धतीने पुढे जात आहे. लोकसहभाग हाच निर्णय, अंमलबजावणीचा केंद्रबिंदू आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी दिला आराखडा
अनुभवातून मी सांगतो, ज्या प्रमाणे गृह विभाग जनतेच्या जीविताचे रक्षण करतो, कायदा व सुव्यवस्था सांभाळतो अगदी त्याच पद्धतीने महसूल विभाग महाराष्ट्रातील चौदा कोटी जनतेच्या मालमत्तेचे रक्षण करतो. महसूल मंत्रिपदाच्या, आज पूर्ण होणाऱ्या या एक वर्षाच्या माझ्या वाटचालीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मला मिळालेले मार्गदर्शन सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी महत्त्वाचे ठरत आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मी महसूल मंत्री झाल्यावर लगेच वर्षभराचा आराखडा मला दिला.
पुणे व त्यापाठोपाठ नागपूर येथे या परिषदा झाल्या. सर्वसामान्य जनता, हाच केंद्रबिंदू ठेवा अशी सूचना होती. ‘सर्वसामान्यांसाठी सोपे जातील असे कायदे निर्माण करा, जनतेला दिलासा मिळेल अशी व्यवस्था उभी करा. जे कायदे क्लिष्ट आहेत व जनतेची अडवणूक करतात त्यांना रद्द करण्यासाठी पुढाकार घ्या, कार्यपद्धती निश्चित करा’ अशा स्पष्ट सूचना त्यांनी मला दिल्या. विभागीय आयुक्त, सर्वच जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदारांना आपापल्या कामांचे वाटप करून दिले.
त्यानंतर आम्ही गेले दहा महिने त्यावर काम करत आहोत. फडणवीस सरकारच्या पहिल्या शंभर व नंतरच्या दीडशे दिवसांच्या कार्यक्रमात महसूल विभाग अधिकाधिक जनताकेंद्रित कसा होईल याचा विचार केला गेला त्याचे परिणाम आता दिसू लागले. बदलत्या महसूल विभागात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा वाटा माझ्यापेक्षाही मोलाचा आहे.
प्रशासनाला अधिक गतिमान आणि पारदर्शक करण्याची दिशा ठरवली आहे. पहिल्या शंभर व नंतरच्या दीडशे दिवसांत आम्ही समाजातील सर्व घटकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी जनतेचा विश्वास, प्रशासनाची तत्परता आणि योजनांची अंमलबजावणी या त्रिसूत्राची मांडणी केली.
सेवा पंधरवडा
एक ते सात ऑगस्टदरम्यान ‘महसूल सप्ताह अभियान’ व त्यानंतर ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर’ अभियानांतर्गत १७ सप्टेंबर ते दोन ऑक्टोबर दरम्यान ‘सेवा पंधरवडा’ साजरा झाला. त्यामध्ये लाभार्थ्यांना शासकीय योजनांचा एकत्रित लाभ मिळवून देणे, नागरिकांपर्यंत प्रशासनाची थेट पोहोच वाढवणे व अधिकारी – कर्मचाऱ्यांचा जनतेशी थेट संवाद साधल्याने अनेक समस्या निकाली निघाल्या.
वर्षभरात अनेक नवे सकारात्मक व कालानुरूप बदल होत आहेत. क्लिष्ट व कायदे रद्द केले जात आहेत. सद्यःस्थितीत महसूल विभाग हा राज्यातील नागरिकांना सर्वाधिक ऑनलाइन सेवा उपलब्ध करून देणारा विभाग ठरला असून, महसूल विभागाच्या सुमारे अकराशे सेवा ‘सेवा हमी कायद्या’अंतर्गत आणल्या जात आहेत.
गतिमान प्रशासन
शेतकरी व शेतीहिताला सर्वोच्च प्राधान्य, गरिबांसाठी घरे, मालमत्ता रक्षण, पर्यावरण संरक्षण, विद्यार्थी हित, विस्थापितांना आधार, शासकीय कामात प्रोत्साहनासाठी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना पदोन्नती, गतिमान व पारदर्शी प्रशासनासाठी कठोर निर्णय घेतले.
उदाहरण द्यायचे तर, वाळू धोरण, कृत्रिम वाळू धोरण, घरकुलांसाठी दहा टक्के वाळू, मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते योजना, राज्यातील वाढत्या शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर तुकडेबंदी कायद्यामुळे जवळपास साठ लक्ष कुटुंबांचा, म्हणजे सुमारे तीन कोटी नागरिकांच्या घरांत आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले. हा क्रांतिकारी निर्णय आहे.
एक जानेवारी २०२६ पर्यंत नागरी क्षेत्रांमध्ये जे तुकडे झाले आहेत, त्यात एक गुंठा आकारापर्यंतच्या तुकड्यांना कायदेशीर दर्जा देण्यासाठी तुकडेबंदी कायदा शिथिल करून, त्याच्या वापराबाबतची कार्यपद्धती ठरवली आहे – ‘वन डिस्ट्रिक वन रजिस्ट्रेशन’.
७७३ अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती, सेवाज्येष्ठता सूची, स्वामित्व योजना, शेताच्या बांधावरील शेतरस्ते १२ फूट करण्याचा निर्णय, विद्यार्थीच्या शपथपत्रासाठी स्टॅम्पची गरज काढून टाकली, मोजणी करायला खासगी सर्व्हे नियुक्तीस मान्यता, २०११ पूर्वीच्या सर्व घरांना मालकी हक्क देणे, मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगरासाठी दस्तनोंदणी कार्यक्षेत्र एक केल्याने एकाधिकार संपला, रेडी रेकनरसाठी झोनिंग, व्हर्टिकल सात बारा, मृत शेतकऱ्यांची नावे काढून नवीन वारसांना स्थान देणारे जिवंत सातबारा अभियान, नागरिकांच्या सर्व कामांसाठी छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान, जमीन ‘एन.ए.’ करण्याची सुलभ कार्यवाही, दुय्यम निबंधक कार्यालय यांचे आधुनिकीकरण, गावठाण मोजणी, डिजिटल ७/१२ ला कायदेशीर मान्यता, सिंधी विस्थापित भूमिहिनांचे नियमितीकरण, विभागीय आयुक्तस्तरावर सहा दक्षता पथके स्थापन झाली.
मराठवाड्यातील इनाम जमिनी ‘बिनभोगवटादार वर्ग-२’ मधून मुक्त करण्यात आल्या. यामुळे लाखो कुटुंबांना कायदेशीर मालकी हक्क मिळून जमिनी विकणे, खरेदी करणे किंवा गहाण ठेवणे सुलभ होईल. दशकाहून जुना असलेला इनाम जमिनींच्या हस्तांतराचा प्रश्न सुटला.
भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमिनी अकृषिक कारणासाठी बँकांकडे गहाण ठेवताना आकारल्या जाणाऱ्या तारण शुल्काला कायदेशीर आधार मिळाला. २७ फेब्रुवारी २००९ पासून आकारले गेलेले तारण शुल्क या निर्णयामुळे कायदेशीररीत्या वैध ठरले. जमिनीच्या अकृषिक वापरानंतर ‘सनद’ची अट रद्द झाल्याने ‘सनद’ऐवजी नाममात्र प्रीमियम (अधिमूल्य) आकारला जाईल. महसूल मंत्र्यांकडील अर्धन्यायिक अधिकार राज्यमंत्री आणि सचिव (अपील) यांना प्रदान करण्यात आले. यामुळे १३ हजारांहून अधिक प्रलंबित अर्धन्यायिक प्रकरणे निकाली तर निघतीलच, शिवाय नायब तहसीलदार ते मंत्रीस्तरावरील अपील ९० दिवसांच्या आतच निकाली काढण्याचे नियोजन केले जाईल. मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना राबवण्यास मान्यता मिळाली.
आता शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत पोहोचण्यासाठी बारमाही आणि मजबूत रस्ते उपलब्ध करून देणे, रस्त्यांसाठी लागणारी तातडीची मोजणी, पोलिस बंदोबस्त शुल्क आणि गाळ, माती, मुरूम यासाठीचे स्वामित्व शुल्क (रॉयल्टी) पूर्णपणे माफ होईल. तसेच, गाव नकाशावर दर्शविलेल्या रस्त्यांवरील अतिक्रमणे या योजनेअंतर्गत त्वरित हटविली जातील. काही बदल ऐतिहासिक, काही निर्णय क्रांतिकारी आहेत. सर्वांची गोळाबेरीज केली, तर सकारात्मक प्रक्रियेची सुरवात झाली.
यंत्रणेचा कणा
महसूल विभागाचे काम पारदर्शक आणि गतिमान होण्यासाठी मागील ३६५ दिवसात ३७१ बैठका महसूल विभागाशी संबंधित (मुद्रांक, नोंदणी, जमाबंदी) २६६ शासन निर्णय, सुमारे १६० परिपत्रके निघाली. महसूल विभागाला राज्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेचा कणा मानले जाते.
जमीन, महसूल, जमीन व्यवस्थापन, आपत्ती व्यवस्थापनापासून विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा ते निवडणूक नियोजनापर्यंतच्या अनेक जबाबदाऱ्या पार पाडतो. महसूल विभागाची जबाबदारी माझ्याकडे देताना ‘हा विभाग अधिकाधिक लोकाभिमुख कसा करता येईल यासाठी प्रयत्न करा’ अशा सूचना फडणवीस यांनी मला दिल्या होत्या. पहिल्या दिवसापासून त्यांच्या सूचनेचे पालन केले आणि हा विभाग लोकाभिमुख होण्यासाठी प्रत्येक पाऊल टाकले. मला या गोष्टीचं खरंच समाधान आहे की, इतके वर्ष कायम टीकेचा धनी असलेल्या महसूल विभागाच्या कामकाजाचे कौतुक सत्तारूढ मित्रांसह विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनीसुद्धा केले. चांगलं काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहन आणि चुकीचे काम करणाऱ्यांवर कारवाई हे धोरण अवलंबल्यामुळे महसूल विभागात मोठ्या प्रमाणात पारदर्शकता आली.
सकारात्मक परिवर्तन हेच ‘व्हिजन’
मी दावा करणार नाही की, शंभर टक्के बदल झाला, पण मी हे निश्चित सांगू शकतो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात आम्ही त्या दिशेने वाटचाल करत आहोत. मी एका सामान्य कुटुंबातून आलेलो आहे आणि मागील ३५ वर्षांपासून सार्वजनिक जीवनात आहे.
त्यामुळे कुठल्याही महसूल कार्यालयातील शिपायापासून ते अधिकाऱ्यापर्यंत कोणाकडूनही काम करून घेताना काय त्रास होतो, तो मी स्वतः अनुभवले. ज्याला आपण ‘ग्राउंड रिॲलिटी’ म्हणतो ती मला खूप चांगली माहिती आहे. त्यामध्ये सकारात्मक परिवर्तन आणणे हे माझे ‘व्हिजन’ आहे. हे सर्व निर्णय एकाच गोष्टीकडे निर्देश करतात की, महसूल विभाग आता केवळ महसूल गोळा करणारे खाते राहिले नसून, ते सामाजिक आणि आर्थिक विकासाचे उत्प्रेरक बनले आहे. हीच या विभागाची नवी ओळख आहे!