– सामूहिक जलसमाधीच्या इशाऱ्यानंतर : १८ विभागांच्या प्रमुखांना उपस्थित राहण्याचे आदेश
हंसराज,भंडारा तुमसर :- मागील चार दशकांपासून पुनर्वसन, योग्य मोबदला आणि मूलभूत हक्कांसाठी लढा देणाऱ्या बावनथडी प्रकल्पग्रस्तांच्या तीव्र संघर्षापुढे अखेर जिल्हा प्रशासन झुकले आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी दिलेल्या सामूहिक जलसमाधीच्या इशाऱ्यानंतर प्रशासकीय यंत्रणेची झोप उडाली असून, ९ एप्रिल २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता मौजा कमकासुर (जुने गावठाण) येथे जिल्हाधिकारी सावनकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली थेट प्रकल्पग्रस्तांच्या उपस्थितीत विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. एसी केबिनमधून कारभार हाकणारे प्रशासन आता थेट मैदानात उतरणार असल्याने प्रकल्पग्रस्तांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
बावनथडी प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिती आणि स्थानिक आदिवासी बांधवांनी अनेक वर्षांपासून आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी पाठपुरावा केला होता. मात्र, प्रशासनाकडून केवळ आश्वासने मिळत असल्याने संतप्त प्रकल्पग्रस्तांनी टोकाची भूमिका घेत सामूहिक जलसमाधी घेण्याचा इशारा दिला होता. या इशाऱ्याची गांभीर्याने दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने हालचाली सुरू केल्या आहेत. या बैठकीला महसूल, भू-संपादन, जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम, आरोग्य विभागासह तब्बल १८ विभागांच्या प्रमुखांना घटनास्थळी उपस्थित राहण्याचे लेखी निर्देश देण्यात आले आहेत. तुमसरचे उपविभागीय अधिकारी उपेश अंबादे यांनी ७ एप्रिल रोजी यासंबंधीचे आदेश जारी केले.
कमकासुर, सुसुरडोह आणि सीतेकसा या गावांतील सुमारे १५०० प्रकल्पग्रस्त या बैठकीला उपस्थित राहून प्रशासनाला जाब विचारणार आहेत. ४० वर्षांपासून प्रलंबित असलेले प्रश्न एकाच बैठकीत मार्गी लागावेत, अशी जनतेची अपेक्षा आहे. दरम्यान, संवेदनशील परिस्थिती आणि प्रकल्पग्रस्तांचा रोष पाहता प्रशासनाने बैठकीच्या ठिकाणी चोख पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्याचे नियोजन केले आहे.
या आंदोलनाला ‘ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशन’ (AISF) ने पाठिंबा दिला असून, राज्याध्यक्ष कॉम्रेड वैभव चोपकर स्वतः या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. त्यांनी प्रशासनाला इशारा दिला आहे की, “प्रशासन गावात येणे हा आंदोलनाचा पहिला विजय असला, तरी आम्हाला केवळ आश्वासने नकोत. गेल्या ४० वर्षांपासून आदिवासी समाज अन्यायाशी लढत आहे. जर या बैठकीत ठोस निर्णय झाला नाही, तर हे आंदोलन अधिक तीव्र आणि आक्रमक केले जाईल.”
आता ९ एप्रिलच्या बैठकीत ४० वर्षांचा वनवास संपणार की पुन्हा कागदी घोडे नाचवले जाणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
