Saturday, March 28, 2026
spot_imgspot_img
spot_img

वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्पाच्या 94 हजार 967 कोटी रुपये किमतीस प्रशासकीय मान्यता

– विदर्भासाठी महत्त्वकांक्षी प्रकल्प

– सिंचन क्षमता वाढण्यास मोठी मदत होणार

– प्रशासकीय मान्यतेमुळे जल आयोग,पर्यावरणाच्या मान्यतेचा मार्ग सुकर

नागपूर :- वैनगंगा -नळगंगा नदीजोड प्रकल्प विदर्भवासियांसाठी महत्त्वकांक्षी प्रकल्प असून या प्रकल्पामुळे विदर्भातील निर्मित सिंचन क्षमता टक्केवारी वाढण्यास मदत होणार आहे. या प्रकल्पासाठी 94 हजार 967 कोटी 66 लाख रुपये इतक्या किमती प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यामुळे केंद्रीय जल आयोग व पर्यावरणाची मान्यता मिळणे सुलभ झाले आहे.

नदी जोड प्रकल्पामुळे विदर्भातील आठ जिल्ह्याचा चित्र बदलणार असून चार लाख 4 हजार 281 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. यासाठी 63. 73 टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार आहे. नदीजोड प्रकल्पांतर्गत 32 नवीन धरणांचे बांधकाम होणार असून 18 जुन्या धरणांचा यासाठी वापर होणार आहे विदर्भासाठी वरदान ठरणारा हा प्रकल्प निर्धारित काळात पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री प्राधान्यता कक्ष (सीएम वार रूम )अंतर्गत या प्रकल्पाचे नियंत्रण होत आहे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतील हा प्रकल्प आहे.

या प्रकल्पासाठी भूमी अधिग्रहणासोबतच 1 हजार 125 हेक्टर वन जमीन आवश्यक असून वन जमीन अधिग्रहणाबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यात येत आहे तसेच या प्रकल्पामुळे पर्यावरणावर होणारा परिणाम आणि त्यावर करावयाच्या उपाययोजना आधी बाबींना सुद्धा प्राधान्य देण्यात आले असून हा प्रकल्प शेतकऱ्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असल्यामुळे या कामास गती देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या आहेत.

वैनगंगा – नळगंगा नदीजोड योजनेद्वारे गोदावरी खोऱ्यातील प्राणहिता उपखोऱ्यातील वैनगंगा नदीवरील गोसीखुर्द प्रकल्पापासून 388.28 किलोमीटर लांबीचा लांबीच्या जोडकालव्याद्वारे 1804 78 दशलक्ष घनमीटर पाणी विदर्भातील आठ प्रकल्पात कोणताही बदल न करता उंची वाढ प्रस्तावित असलेल्या दहा प्रकल्पाद्वारे व नव्याने प्रस्तावित 32 अशा 49 प्रकल्पाद्वारे नवीन सिंचन क्षमता निर्मितीसाठी वापरण्यात येणार आहे यामध्ये भंडारा, नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा आणि वाशिम अशा आठ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. राज्यस्तरीय ताण तांत्रिक सल्लागार समितीने या प्रकल्पाच्या प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव सादर केला होता या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्यानंतर प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.


Click above on our news logo to access the Daily E_Newspaper.
For articles or advertisements, contact us at: dineshdamahe86@gmail.com.
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com