आमचा संघर्ष वैचारिक आहे असे म्हणणार्या नक्षल चळवळीने निष्पाप आदिवासींचे बळी घेतले, ही विसंगती रसातळाला नेणारीच…
साम्यवादी विचाराने प्रेरित सशस्त्र क्रांतीची भाषा करत सत्तेची स्वप्ने बघणार्या चळवळींना जगभरात टिकाऊ यश कधी लाभले नाही. जातिधर्माचा त्याग करून शोषित वर्गाच्या बाजूने व भांडवलशाहीच्या विरोधात उभे ठाकणारे ‘डावे’ सत्ता मिळताच कसे ‘उजवे’ होतात याची उदाहरणेही अनेक. या पार्श्वभूमीवर भारतातील नक्षल चळवळीच्या अपयशाकडे बघायला हवे. आपल्याकडे १९६० ते ७० या दशकात उभी राहिलेली व कधी सरकारची विसंगत धोरणे व व्यवस्थेतील असमानतेचा फायदा घेत, कधी भौगोलिक स्थितीचा सुयोग्य वापर करत देशातील निम्म्या राज्यांत फैलावलेली ही चळवळ आता अखेरच्या घटका मोजते आहे.
अवघ्या आठ महिन्यांपूर्वी या चळवळीच्या प्रमुखपदी विराजमान झालेल्या देवजीची तेलंगणा पोलिसांसमोरची शरणागती हीच बाब ठळकपणे अधोरेखित करते. देवजीच्या शस्त्रत्यागामुळे ही चळवळ अल्पावधीत पुन्हा एकदा नेतृत्वहीन झाली. सद्य:स्थितीत ती नव्याने वा याच स्वरूपात उभारी घेणे अवघड. यासाठी नक्षलींविरुद्ध विपरीत परिस्थितीत लढणार्या सुरक्षा दलांचे आणि त्यांच्यातील इच्छाशक्ती सतत जागृत ठेवणार्या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे अभिनंदन करावे तेवढे थोडेच. त्यांनी आखून दिलेल्या ३१ मार्च या कालमर्यादेच्या आत या चळवळीतील सशस्त्र नक्षलींचा वावर संपलेला असेल अशी आशा. ज्या देशात महात्मा गांधींच्या प्रेरणेने अहिंसा व लोकशाहीची मुळे घट्टपणे रुजलेली आहेत तेथे सशस्त्र क्रांतीच्या बळावर सत्ता हे दु:स्वप्न होते. तरीही नक्षलींनी ते बघितले. ते तूर्त तरी भंगले.
त्यामागील मुख्य कारण म्हणजे व्यवस्थेतील ज्या असमानतेच्या मुद्द्यावर हे नक्षली उभे ठाकले त्याचा त्यांनाच करता न आलेला सामना. नक्षलींनी दुर्गम भागात राहणार्या आदिवासी तसेच शोषितांना अन्यायाची जाणीव करून दिली. तो दूर करण्यासाठी मजुरी वाढवून देण्यासारखे फुटकळ प्रयत्नही प्रारंभी केले. पण त्यामुळे ही असमानता, विषमता दूर होईल या भ्रमात ही चळवळ दीर्घकाळ राहिली. अन्यायाची जाणीव करून दिल्यावर तो दूर केल्यानंतर शोषणविरहित व्यवस्थाही जन्माला घालावी लागते हे नक्षली विसरले. जल, जमीन व जंगलावर मनापासून प्रेम करणार्या व तीच जीवनपद्धती स्वीकारणार्या या भागातील जनतेचा भांडवलदारीला विरोध होता. पण मग विकासाच्या पर्यायी संकल्पना काय याचे ठोस उत्तर नक्षलींना देता आले नाही.
गडचिरोली हे त्याचे उत्तम उदाहरण. हे खाणकाम वा खनिज उत्खनन म्हणजेच आदिवासींचा विकास असा सरकारी सूर. तो पर्यावरण संतुलनाच्या पातळीवर चुकीचा आहेच, शिवाय या भागातील जनतेच्या मुळावर उठणारा आहे. आदिवासींनी नक्षलींना त्यागले, पण त्यांनी आपली निसर्गकेंद्री जीवनपद्धती त्यागलेली नाही याकडे विजयाच्या उन्मादात असलेल्या सरकारसहित सार्यांचेच दुर्लक्ष होते. हे नव्या असंतोषाला आमंत्रण देणारे ठरू शकेल.
आगीतून फुफाट्यात अशी भावना स्थानिकांमध्ये निर्माण होऊ द्यायची नसेल तर या धोरणाचा सरकारने वेळीच पुनर्विचार करणे गरजेचे. नक्षली नेता हिडमाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या गौरवार्थ तयार झालेली, खाणींचा विरोध करणारी गाणी आणि अवघ्या बस्तरने त्यावर धरलेला ठेका स्थानिकांच्या भावना काय आहेत हेच दर्शवणारा आहे. चळवळ संपवली, आता व्यवस्था वा सरकारविरोधी विचारही संपवू अशा वल्गना करणे लोकशाही व्यवस्थेच्या हिताचे नाही. हिंसेला पूर्णविराम मिळाला. त्यामुळे आता विकासाचे पर्व सुरू करताना लोकभावना समजून घेत पावले उचलणे हेच कोणत्याही सरकारचे कर्तव्य ठरावे. म्हणून नक्षलनाशानंतर काय याचा सम्यक विचार आणि तशी धोरणे हवीत.
