यवतमाळ :- अलीकडच्या कालावधीत काही समाजमाध्यमांद्वारे तसेच काही व्यक्तींद्वारे अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत सुरू असलेल्या कार्यवाही विषयी अपूर्ण व दिशाभूल करणारी माहिती प्रसारीत करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. सदर बाबीमुळे महामंडळाची बदनामी होत असून प्रामुख्याने मराठा समाजामध्ये व जनसामान्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तरी महामंडळाविषयी प्रसारीत होत असलेल्या कोणत्याही अफवा अथवा चुकीच्या माहितीवर मराठा बांधवांनी अगर सर्वसामान्य नागरिकांनी विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विजयसिंह देशमुख यांनी केले आहे.
महाराष्ट्र शासनामार्फत विविध शासकीय विभाग, महामंडळे व शासन अंगीकृत उपक्रम इत्यादीसाठी अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकाद्वारे तरतूद निश्चित करण्यात येते व ती विधीमंडळास सादर केली जाते. सदरच्या अंदाजपत्रकास विधीमंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी होत असते. अंदाजपत्रकातील वित्तीय मर्यादेत प्रत्येक शासकीय विभागास, महामंडळास तसेच शासन अंगीकृत उपक्रमांस वार्षिक इष्टांक निश्चिती करणे आवश्यक असते. राज्यातील इतर आर्थिक विकास महामंडळांप्रमाणेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत देखील वार्षिक इष्टांक निश्चितीची कार्यवाही करण्यात येत असून, त्या इष्टांकाच्या मर्यादितच वित्तीय दायित्व निर्माण करणे हे नियमानुसार बंधनकारक आहे.
सध्या राज्यामध्ये महानगरपालिकांच्या निवडणुका जाहीर झालेल्या असून काही नगरपालिका व नगरपरिषदांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आलेल्या आहेत. निवडणूक कालावधीत राज्य निवडणूक आयोगामार्फत आदर्श आचारसंहिता लागू करण्यात आलेली आहे. सदर आदर्श आचारसंहितेचे पालन करणे सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, महामंडळे तसेच शासन अंगीकृत उपक्रमांवर बंधनकारक आहे. यासंदर्भातील सविस्तर माहिती राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत वेबप्रणालीवर उपलब्ध आहे.
सबब,आदर्श आचारसंहितेचे पालन करण्याच्या अनुषंगाने केवळ महानगरपालिका क्षेत्र तसेच निवडणुका प्रलंबित असलेल्या नगरपालिका व नगरपरिषदांच्या हद्दीमध्येच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत नवीन पात्रता प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित करण्यात आलेली आहे. या व्यतिरिक्त उर्वरित राज्यामध्ये पात्रता प्रमाणपत्र देणेची कार्यवाही नियमितपणे सुरु आहे. आदर्श आचारसंहितेचा कालावधी संपल्यानंतर व निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, वरील नमूद क्षेत्रांमध्ये पात्रता प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही नियमानुसार पूर्ववत सुरू करण्यात येईल, असे देशमुख यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे कळविले आहे.