नागपूर :- मिहान प्रकल्पातील भूसंपादन, दिवाणी न्यायालयातील वाढीव नुकसान भरपाई बाबतचे दाखल दावे, निवाडा पारित केलेल्या प्रकरणात देय वाढीव मोबदला अदा करणे आदी प्रयोजनासाठी राज्य शासनाच्या नियोजन वित्त विभागाने 160 कोटींचा निधी वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. या संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
मिहान प्रकल्पाकरिता आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी अर्थसंकल्पात 400 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यापैकी 240 कोटींचा निधी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीस यापूर्वी वितरित करण्यात आला आहे. आजच्या शासन निर्णयानुसार यातील उर्वरित 160 कोटींचा निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली.
मान्यता देण्यात आलेल्या एकूण निधीपैकी 100 कोटी रुपये हे कलम 28 अंतर्गत प्राप्त अर्जान्वये निवाडा पारित केलेल्या प्रकरणात देय वाढीव मोबदला अदा करण्याकरिता देण्यात आला आहे. उर्वरित 60 कोटींचा निधी हा प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसन अनुदान देय करण्यासाठी देण्यात आला आहे. वितरित करण्यात येत असलेला निधी सशर्त असून ज्या विकास कामांसाठी वितरित करण्यात आला आहे त्याच कामांसाठी 31 मार्च 2026 पूर्वी खर्ची पडेल याची खबरदारी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने घ्यावी, असेही या निर्णयात नमूद आहे.
