.“ट्रॅफिक नाही, टार्गेट निर्जन रस्ता!“स्टेशन हद्दीतील ‘कमाई पॉइंट’?
चंद्रपूर :- कायद्याच्या पडद्या आड सामान्य जनतेची आर्थिक लूट करणाऱ्या ट्रॅफिकिंग व्यवस्थेवर मोठे प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे. जिल्ह्यातील असा एकही मार्ग सुटला नाही आहे की ज्या ठिकाणी ही आर्थिक लूट ई- चालान च्या नावाखाली होत नाही.
राजुरा, भद्रावती, हे तर वसुलीत अव्वल ठिकाणी असल्याचे नागरिकांकडून आरोप होत आहे. जिल्ह्यातील प्रमुख स्तिथीचा इन साईडर न्यूज टुडे नी आढावा घेतला त्यात पांढऱ्या बगळ्यांच्या आर्थिक खिसे कापणीचे वास्तव समोर आले आहे.
जिल्ह्यातील नागरिकांच्या दैनंदिन प्रवासाला आता नवीन भीतीचा आयाम जोडला जाऊ लागला आहे. शहरातील गजबजलेले ट्रॅफिक पॉईंट्स सोडून पोलिसांचे काही पथकं हायवे, जंगलपट्टी, धान्यगोदाम परिसर, औद्योगिक झोनच्या मागचे रिकामे रस्ते आणि निर्जन फाटे — या ठिकाणी तपासणी वाढवत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून येऊ लागल्या आहेत.
तपासणीच्या नावाखाली कायद्याची भाषा दाखवून थेट ‘ई-चलन’चा पर्याय समोर ठेवून आर्थिक वसुली केली जाते, असा आरोपही अनेकांनी मांडला आहे.
नेमके कुठे आणि कश्याप्रकारे कारवाई चा धाक दिला जाते बघा
निर्जन रस्त्यावर अचानक थांबवण्याचे प्रकार वाढले—नागरिकांचा दावा
जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांतील नागरिकांनी सांगितलेली कथा साधारणपणे सारखीच आहे—
«“मुख्य चौकात आम्हाला कधीच कोणी थांबवत नाही… पण चार किलोमीटर पुढे, जिथे पोलिस बूथही नाही, तिथे आम्हाला थांबवतात. हेल्मेट, सीटबेल्ट, इन्शुरन्स—जे काही सांगितलं, ते दाखवलं तरी ‘कायदा’ आणि ‘ई-चलन’चं नाव घेऊन पैशांची मागणी होते.”»
नागरिकांचा ठाम आरोप आहे की वास्तविक ई-चलन मशीन, पोर्टल किंवा ऑनलाइन सिस्टीम वापरली जात नाही. त्याऐवजी “चलन होईल… कोर्टात भरपाई लागेल… वाहन जाईल…” अशा दबावाखाली काहीजणांकडून रोखीची मागणी केली जाते.
‘स्टेशन हद्दीतील वसुली पॉइंट’? — नागरिकांत चर्चा
शहरातील मुख्य ट्रॅफिक हॉटस्पॉट्सवर अनेकदा गोंधळ असताना, तपासणी मात्र नेहमी “विशिष्ट हद्दीतील” निर्जन जागांवरच दिसते, असा नागरिकांचा संशय.
नागरिकांचे म्हणणे—
«“हि फक्त ट्रॅफिक मोहीम नाही… हा ‘वसुलीचा पर्याय’ आहे. जिथे कोणी साक्षीदार नाही, तिथे कारवाई दाखवून दुसरा व्यवहार होतो.”»
अनेक नागरिकांनी सांगितले की त्यांना “नियमभंग” दाखवून अचानक थांबवले जाते; परंतु नेमका कोणता कायदा मोडला किंवा कोणते कलम लागू होते, याची स्पष्ट माहिती दिली जात नाही.
– नेमके कुठले कायदे आहे?
मुख्य लागू असलेले कायदे (माहिती व जागरूकतेसाठी)
1) Motor Vehicles Act, 1988
वाहतूक नियमांचे उल्लंघन हे बहुतेक या कायद्यातील कलमांखाली कारवाईस पात्र ठरते.
– Sec. 129 – हेल्मेट अनिवार्य
– Sec. 130 – वाहनाचे कागदपत्र दाखवणे
– Sec. 177 – सामान्य नियमभंग (Rs. 500 पर्यंत)
– Sec. 130/177A – डिजिटल/ई-चलन प्रणाली
– Sec. 194D – सीटबेल्ट उल्लंघन
– Sec. 184 – धोकादायक वेग
– Sec. 207 – वाहन जप्त करण्याची प्रक्रिया (लक्षणीय कारण असणे आवश्यक)
महत्वाचा मुद्दा:
Sec. 130 नुसार नागरिकांना कागदपत्रांची सॉफ्ट कॉपी दाखवण्याचा पूर्ण
अधिकार आहे (Digilocker/M-Parivahan मान्य आहे).
2) Maharashtra Police Act, 1951
– Sec. 122 – पोलीस अधिकारी कायदेशीर आदेश देऊ शकतो
– Sec. 123 – विनंती न मानल्यास दंड
मात्र, या कारवायांमध्ये कोठेही रोखीची मागणी हा कायद्याचा भाग नाही.
3) ई-चलनचे अधिकृत नियम
ई-चलन हा पूर्णतः डिजिटल, पारदर्शक, पावतीसह प्रक्रिया असावी.
त्यात—
– ऑनलाईन जनरेटेड चलन नंबर
– चालकाला तात्काळ एसएमएस
– सिस्टमवर ‘Offence Code’
– पावती/QR कोड या सर्व गोष्टींची अनुपस्थिती म्हणजे कारवाई बेकायदेशीर.
नागरिकांवर मानसिक दबाव? — “कायदा दाखवून पैसे काढा” मॉडेल
नागरिकांनी सांगितलेल्या काही पद्धती:
– निर्जन भागात थांबवून गाडीची परत येणारी दिशा रोखणे
– “तुमचं चालान होईल—३ ते ५ हजार खर्च येईल” अशी भीती निर्माण करणे
– “आत्ता रक्कम भरली तर सोडून देतो” अशी ऑफर
– पावती न देणे
– बॉडीकॅम/डॅशकॅम न वापरणे
हे सर्व नियमबाह्य आहे.
पोलीस निरीक्षकांची जबाबदारी — कायदा काय सांगतो?
Police Manual (Maharashtra) Volume 3 नुसार:
– सर्व तपासण्या गर्दीच्या, जोखमीच्या किंवा अधिक अपराध होणाऱ्या जागींवर असाव्यात
– रात्रीच्या/निर्जन तपासण्यांचे लॉगबुक अनिवार्य
– प्रत्येक थांबवलेल्या वाहनाचे रिकॉर्ड असणे आवश्यक
– सर्व कारवाई पावतीसह करणे कायदेशीर बंधनकारक
नागरिकांचा आरोप असा की काही ठिकाणी ही जबाबदारी न पाळता, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना गोंधळात ठेवून किंवा ‘पॉझिटिव्ह आकडे’ दाखवून खिसे भरण्याचे व्यवहार होत आहेत.
नागरिकांवर परिणाम — भीती, अविश्वास, त्रास
वारंवारच्या तक्रारींमुळे नागरिकांमध्ये खालील भावना वाढल्या आहेत—
– पोलिसांबद्दल अविश्वास
– अनावश्यक दडपण
– रात्री किंवा निर्जन रस्त्यावर प्रवासाची भीती
– बेकायदेशीर मागण्यांना शरण जाण्याची मानसिकता
उद्योगपती, ट्रक ड्रायव्हर्स आणि विद्यार्थी हे सर्वात त्रस्त गट असल्याचे आढळत आहे.
सरकार आणि पोलीस मुख्यालयाची भूमिका — पारदर्शकतेची मागणी
या संपूर्ण घडामोडींवर नागरिकांनी स्पष्ट मागणी केली आहे:
1. सर्व पथकांना बॉडीकॅम अनिवार्य
2. ई-चलनची रिअल-टाइम पडताळणी नागरिकांसाठी उपलब्ध
3. निर्जन तपासण्यांची CCTV/डॅशकॅम नोंद अनिवार्य
4. पथक बदल व स्पॉट बदल यांचे रोटेशन
5. तक्रार नोंदवण्यासाठी २४x७ हेल्पलाइन + अॅप
6. बोटींग किंवा रोखीची मागणी झाल्यास कठोर कारवाई
प्रशासनाकडून अपेक्षित कृती होईल का?
जिल्ह्यातील अनेक कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे:
– ई-चलन फक्त ऑनलाइन असू शकते
– वाहन जप्ती फक्त दस्तऐवज गंभीररीत्या अपूर्ण किंवा वाहतूक सुरक्षेला धोका असल्यासच
– रोखीने वसुली हा थेट भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या (PC Act, 1988) कलमांतर्गत गुन्हा ठरू शकतो
– नागरिकांनी पुरावे जमा करून Anti-Corruption Bureau (ACB) कडे जाण्याचा अधिकार आहे
नागरिकांचा प्रश्न: “ही तपासणी की वसुली?”
जिल्ह्यातील कानाकोपऱ्यात पांढऱ्या बगळ्यांसारखे फिरणारे काही युनिफॉर्मधारी नागरिकांना कायद्याचे धाक दाखवून वसुली मोहीम राबवत असल्याचा गंभीर आरोप जिल्ह्यात जोर धरत आहे.
कायदा दाखवून पैसे काढणाऱ्या या प्रकाराकडे आता लक्ष देणे अत्यावश्यक आहे.
पोलिसांचे खरे कार्य कायद्याचे संरक्षण हे असताना, काहींच्या हालचालींमुळे तयार झालेली ही प्रतिमा बदलणेही तितकेच गरजेचे.
“ट्रॅफिक नियंत्रण सोडून निर्जन ठिकाणी वसुली का?” हा मोठा प्रश्न जिल्ह्यातील नागरिकांना पडला आहे.
