नागपूर :- आशा व गटप्रवर्तक कर्मचारी युनियन (सीआय टीयू) नागपूर जिल्हा कमिटीची मीटिंग आशा युनियनच्या मुख्य कार्यालयामध्ये पार पडली. केंद्र शासनाने आरोग्य विभागात अंतर्गत राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मध्ये काम करणाऱ्या आशा वर्कर व गटप्रवर्तक यांचे मासिक मानधन ऑनलाईन पद्धतीने काढण्याकरता स्पर्श ॲप नावाचे पोर्टल तयार केले. वरील पोर्टल तयार करण्याकरता केंद्रीय आरोग्य विभागाला आठ महिन्याचा कालावधी लागला. पोर्टल तयार होईपर्यंत भारतातील सर्व आशा वर्कर व गटप्रवर्तक यांचे मानधन थांबवण्यात आले. परंतु पोर्टल तयार झाल्यानंतर सुद्धा केंद्राने राज्याकडे निधी वळवल्या नंतर सुद्धा वरील पोर्टल सपोर्ट न केल्यामुळे आशा वर्कर व गटप्रवर्तक यांचे मानधन त्यांना मिळू शकले नाही. परंतु मानधन मिळावे याकरता कर्मचाऱ्यांनी वीस दिवसाचा संप केला असता राज्य शासनाने वीस दिवसाचे राज्याचे मानधन कपात केले. परंतु केंद्राचे थकीत मानधन मिळावे याकरता काम बंद आंदोलन करण्यात आले. नऊ महिने होऊन सुद्धा आशा वर्कर व गटप्रवर्तक यांच्या पदरी निराशाच आहे. काम बंद केल्यास शासन मानधन कपात करत असेल तर मानधन देण्यामध्ये उशीर झाल्यास शासनाने कायद्या नुसार कर्मचाऱ्यांना व्याज द्यावे. अशी मागणी जिल्हाध्यक्ष काँ. राजेंद्र साठे यांनी एका वक्तव्यातून केली. जिल्हास्तरावर लहान सहान गोष्टीचे आशा वर्कर यांच्या मानधनातून कपात करण्यात वरिष्ठ अधिकारी पटाईत आहेत परंतु कपात केलेला निधी कुठे जातो यावर कोणीही भाष्य करायला तयार नाही. नागपूर महानगरपालिका स्तरावर नवीन आशा वर्कर यांची नेमणूक करण्याची जिम्मेदारी यूपीएचसी स्तरावर केली जाते. परंतु नेमणूक करताना राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत ठरवण्यात आलेली गाईडलाईन चे पालन न करता जवळचे नातलग किंवा भ्रष्टाचारातून नेमणूक करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. नेमणूक प्रक्रिया राबवताना महानगरपालिकेच्या मुख्यालयात फाईल पाठवून पडताळणी करावी अशी नियमावली असल्यानंतर सुद्धा विशेष पडताळणी न करता नेमणुकीला मंजुरी देण्यात येते. आशा वर्कर यांची नेमणूक परवून घेण्याकरता सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांचा वाटा मोठा आहे. नागपूर महानगरपालिकेमध्ये आशा वर्कर बाबतीत आयुक्त स्तरातून जमिनी स्तरावर काम करणाऱ्या आशा वर्कर यांच्या हिताच्या विचार न करता आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांवर जवाब म्हणून प्रथळणा केल्या जात असल्याची निदर्शनास आले आहे. नागपूर महानगरपालिके तर्फे ११३ एच डब्ल्यू सी सेंटर बनवण्यात येत असून ८७ एच डब्लू सी सेंटर पूर्ण झाले असून एका सेंटरच्या मागे अंदाजे ३० ते ३५ लाख खर्च करून आरोग्य क्षेत्र बळकट करण्याचा गाजावाजा केल्या जात आहे. पावसाळ्यातील तीन महिने डेंगू डासांच्या प्रभाव वाढू नये याकरता आशा वर्कर कडून तीन महिने सर्वे करून घेण्यात आला. परंतु आजपर्यंत वरील निधी त्यांना मिळू शकलेला नाही. आरोग्य क्षेत्र बळकट करण्याच्या नावाने अमाप पैसा खर्च करून सुद्धा त्या केंद्रात काम करून घरोघरी आरोग्यसेवा पुरवणाऱ्या आशा वर्कर यांची मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रताना होत आहे. याचे उत्तर कोण देणार ? लाडक्या बहिणीच्या नावाने काही महिलांचे लाड पुरवल्या जात आहेत परंतु खऱ्या अर्थाने जमिनी स्तरावर काम करणाऱ्या आशा वर्कर व गटप्रवर्तक यांचे अधिकार त्यांना केव्हा मिळतील ? हा प्रश्न समोर ठाकलेला आहे. आपली वाहवाही मिळवून घेण्याकरता कर्मचाऱ्यांना साहित्य वाटप केल्या जात असून, काही निर्माण करण्याकरता अमाप पैसा खर्च करण्यात येत आहे. काही कामाच्या कमजोरी मुळे मानधन कपात केल्या जात आहे. याला भ्रष्टाचाराला मूर्त रूप देण्याचा प्रयत्न नाही का ? आशा वर्कर व गटप्रवर्तक यांना न्याय केव्हा मिळणार? भारतीय राज्यघटनेत सर्व महिलांना मतदानाच्या अधिकार मिळाला असून नेता निवडीच्या सुद्धा अधिकार त्यांना मिळालेला आहे. परंतु सत्तेत गेल्यानंतर सत्ताधारी यांचे व दुर्लक्ष करतात मग मतदान कशाला करणार? वरील विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली असून त्वरित थकीत बांधवांना मिळाल्यास पुढील निवडणुकीवर बहिष्कार करण्याच्या निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
